गोवा राज्यात शासकीय गोदामातील तांदूळ व गहू तस्करी केल्याचा धक्कादायक प्रकार 13 नोव्हेंबर रोजी उघड झाला आहे. यावरुन गोवा सरकार अन् विरोधी पक्षात आरोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी देखील झडल्या आहेत. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन बोरकर याने न्यायालयाकडे अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. यावर आज सुनावणी पार पडली असून सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने क्राईम ब्रँचला फटकारले आहे.

(ration smuggling case hearing will be held on December 2)

सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने क्राईम ब्रँचने योग्यरीत्या माहिती सादर केली नसल्याचे स्पष्ट करत फटकारले आहे. तसेच सचिन नाईक व विरेंद्र मार्दोळकर या दोघांनी दाखल केलेल्या अटक पूर्व जामीन याचिकेवर 2 डिसेंबर रोजी निवाडा होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र क्राईम ब्रँचच्या कामकाजावर न्यायालयाने बोट ठेवल्याने राज्यात चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

या प्रकरणावरुन काँग्रेसने या आधीच स्पष्ट केले आहे की, 2020 पासून नागरी पुरवठा खात्याच्या कामाचा पूर्ण लेखाजोखा तपासून पाहावा. तसेच निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमावी अथवा या खात्याच्या व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करावी, त्यामुळे सत्य बाहेर येईल. यातच न्यायालयाने आजच्या सुनावणी दरम्यान माहितीवरील प्रश्नावरुन क्राईम ब्रँचला फटकारल्याने पुन्हा चर्चेला उधान येणार का? हे पहावे लागणार आहे.