यशवंत सावंत

पणजी: पंचायत संचालनालयाची अधिकृत एमआरएफ प्रकल्पाची मूळ फाईल थेट गटविकास अधिकाऱ्याच्या (बिडीओ) कार्यालयात कशी पाठवली जाते आणि ती बिडीओच्या ताब्यात कशी राहू शकते? पारदर्शकता टाळण्यासाठीच ही कागदपत्रे ऑनलाइन न करता भौतिकरीत्या का फिरवली जाते? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केला आहे.

राशोल ग्रामपंचायतीच्या कचरा प्रक्रिया शेड (एमआरएफ) बांधकामात सुमारे १२.७६ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारी कारभारातील या भोंगळ कारभारावर कडक ताशेरे ओढले. राशोल येथील पंचायतीने उभारलेल्या कचरा प्रक्रिया शेडच्या (मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी) बांधकामासाठी सुमारे १२ लाख ७६ हजार रुपयांहून अधिक खर्च दाखवण्यात आला आहे.

मात्र, प्रत्यक्ष शेडसाठी झालेला खर्च आणि शेड उभारणीसाठी वापरण्यात आलेली जमीन या दोन्ही गोष्टींचा मेळ बसत नाही. यामुळे सार्वजनिक निधीचा मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत क्वेरोबिनो गोम्स यांच्यासह अन्य चार जणांनी सरकार आणि पंचायत प्रशासनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या प्रकरणातील मूळ शेडसाठी नक्की करण्यात आलेली जमीन आणि निधी मंजूर करून तो वितरित करण्याच्या प्रक्रियेविषयी पंचायत संचालकांच्या फाईलमध्ये कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे खंडपीठाने या कचरा प्रक्रिया शेडच्या मंजुरीशी आणि निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित सर्व मूळ कागदपत्रे आणि अधिकृत फाईल न्यायालयात सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश पंचायत संचालकांना दिले आहेत.

विभागाच्या प्रमुखाची म्हणजेच पंचायत संचालनालयाची मूळ फाईल ही विभागप्रमुखाच्याच ताब्यात असणे आवश्यक आहे. आरोग्य, वीज यांसारख्या इतर सरकारी विभागांमध्ये सर्व नाहरकत दाखले आणि परवानग्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे मिळतात. मात्र, या विभागात ही प्रक्रिया ऑनलाइन का केली जात नाही? जर ही प्रणाली ऑनलाइन असती आणि शासनाचे अधिकृत सॉफ्टवेअर वापरले असते, तर सर्व व्यवहार पारदर्शक राहिले असते. पारदर्शकता टाळण्यासाठीच फाईल भौतिकरीत्या संचालनालय कार्यालयातून बीडीओ कार्यालयात आणि बीडीओकडून परत संचालनालयाकडे फिरवली जात असल्याचा संशय न्यायालयाने व्यक्त केला.

मोजमाप, तांत्रिक मंजुरीतील तफावत

तांत्रिक मंजुरीनुसार शेडचे जे मोजमाप दर्शवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात ज्या जागेचा दावा केला गेला होता, त्यापेक्षा कमी जागेत शेड उभारण्यात आली आहे; परंतु खर्च मात्र मंजूर झालेल्या संपूर्ण अंदाजानुसार (१२,७६,०००) दाखवला गेला आहे. कनिष्ठ अभियंत्याने तयार केलेले डिझाइन आणि मोजमापांच्या आधारे १२.७६ लाख रुपयांची तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, या मंजुरी आदेशात आणि फाईलमध्ये प्रत्यक्ष मोजमापे आणि डिझाइनचा स्पष्ट उल्लेखच नाही, केवळ मंजुरीची रक्कम लिहिण्यात आली आहे. याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.

विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

न्यायालयाने वकिलांना या दोन्ही फाईलींचा सखोल अभ्यास करून महत्त्वाच्या तारखांचा अचूक घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडण्यास सांगितले आहे. ही फाईल नक्की कधी, कुठे आणि कशी फिरवली गेली, हे समजून घेण्यासाठी ४ ते ५ महत्त्वाच्या तारखांची नोंद घेऊन विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.