गोवा: सभापती रमेश तवडकर क्रांतिवीर बनले. ही उपाधी त्यांना अखिल भारतीय आदिवासी संघटनेच्या गोवा शाखेतर्फे बहाल करण्यात आली आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिवीर हे वेगळे; मात्र सभापती तवडकर यांचा जन्म भारतीय स्वातंत्र्यानंतर व गोवा मुक्तिलढ्याच्या नंतरचा आहे, त्यामुळे त्यांना क्रांतिवीर ही उपाधी दिल्यामुळे काहींच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र, त्यांनी तवडकर यांचे कर्तृत्व तपासून पाहिले पाहिजे.

भले त्यांचा गोवा मुक्तिलढ्यात सहभाग नसेल; मात्र अनेक वर्षे आपल्या रास्त मागण्यांपासून वंचित असलेल्या जनजाती समाजाला ‘गाकुवेध’च्या माध्यमातून त्यांना न्याय हक्क मिळवून दिला. त्यासाठी त्यांनी सहकार्यांना बरोबर घेऊन अनेक वर्षे लढा दिला. शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडविण्यासाठी पहिली ‘बलराम निवासी शाळा’ निर्माण केली. त्यांचे पुढचे पाऊल म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून निवासी शाळेची भव्य वास्तू उभारली. जनजातीला शिक्षित करून आत्मसन्मानाने जगण्याचा मार्ग त्यांनी दाखविला, ही त्यांची क्रांती नव्हे काय? अशी चर्चा सध्या सुरू झाली आहे.

विद्यार्थी खुश

जे होते ते बऱ्यासाठीच होते, असे म्हणतात ते खरे. एक काळ होता की दहावी व बारावीची परीक्षा देणे व पास होणे म्हणजे मोठे दिव्य करण्यासारखे होते. दहावी व बारावीच्या निकालापूर्वी ते पालक, शिक्षक व विद्यार्थी तणावाखाली असायचे. पालक आपली मुलं पास झाल्याचा आनंद फटाके फोडून व पेढे वाटून साजरे करायचे. मात्र, यंदाच्या बोर्ड परीक्षेच्या निकालात ते ग्लॅमर व तो रुबाब राहिलेला नाही. बारावी व दहावी उत्तीर्ण होणे सोपे नव्हे, अति सोपे झाले आहे. पहिल्या सत्र परीक्षेच्या व दोन मध्य सत्र परीक्षेच्या आधारावर सगळेच पास होणार असे दिसते. यंदा दहावी व बारावीचा निकाल शंभर टक्के लागला व नवा विक्रम झाला तर आश्चर्य वाटून घेण्याची गरज नाही. ‘थॅंक्स टू कोरोना.’ ∙∙∙

केपेची सूत्रे सुभाषकडे

समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी आपले ‘आलिशान घर’ केपे येथे बांधले आहे. रविवारी त्यांनी त्यानिमित्त एक गेटटूगेदर ठेवले होते. यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह अर्धे मंत्रिमंडळ या कार्यक्रमास हजर होते. त्यांनी या कार्यक्रमाला निवडक लोकांनाच आमंत्रण दिले असले तरी या कार्यक्रमाला आमदार, भाजप पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी, नगरसेवक, पंच सदस्य अशी बरीच गर्दी झाली होती. सदानंद तानावडे आणि सतीश धोंड यांनीही या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थिती लावली होती. या कार्यक्रमातून एक जाणवले की, सुभाष फळदेसाई यांचे सांगे बरोबरच केपे तालुक्यावरही भक्कम पकड बसविलेली असून या तालुक्याची सूत्रेही त्यांच्याकडेच असणार याचे हे जणू संकेतच होते. ∙∙∙

केपेचे नाव चर्चेत

कोकणी भाषा गुगलवर गेल्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मालवण येथे झालेल्या कोकणी परिषदेच्या अधिवेशनात कोकणीचे जाहीर अभिनंदन केले होते आणि गोव्यासाठी ही अभिमानाची बाब असे त्यांनी म्हटले होते. कोकणी गुगलवर गेल्यावर केपे गावाचे नावही एकदम चर्चेत आले. याचे कारण म्हणजे कोकणी गुगलवर नेण्यास मूळ केपे येथील संजीत हेगडे देसाई यांनी मोलाची कामगिरी बजावली आहे. संजीत अमेरिकेत गुगलमध्ये मोठ्या हुद्द्यावर काम करतात. त्यांनीच कोकणीचा प्रस्ताव गुगलकडे मांडला होता. सध्या संजीत आपल्या केपे येथील घरी आले असून, रविवारी मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्या घरी ते कार्यक्रमास आले होते तेव्हा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी त्यांची आवर्जून भेट घेतली आणि त्यांचे अभिनंदनही केले. त्यामुळे केपेचे नाव अधिकच चर्चेत आले. ∙∙∙

हा दोष कुणाचा?

कळंगुट पंचायत क्षेत्रात नदीच्या खाडीत ‘पेद्रूचो आगोर’ या ठिकाणी प्रदूषणामुळे सध्या मोठ्या प्रमाणात मासळी मरून पडली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. यासंदर्भात एका स्थानिक व्यक्तीने स्वत:ची परखड मते अगदी बुरसटलेल्या शिव्या-शाप देऊन समाज माध्यमांवरून संप्रेषित केल्याने सध्या हा विषय खूपच चर्चेचा बनलेला आहे. यासंदर्भात परप्रांतीयांना ‘भिंगटांकार’, ‘घाटी’ असे संबोधून त्यांच्यावर तसेच कळंगूट पंचायत मंडळावरही आगपाखड करण्यात आली आहे. यासंदर्भात नेमके कोण जबाबदार आहे आमदार लोबो, की सत्तास्थानी असलेले भाजप सरकार, हा विषय त्या अनुषंगाने ऐरणीवर आलेला असून, त्याबाबत साधक-बाधक चर्चा समाज माध्यमांवरून होत आहे. ∙∙∙

पिंक कलरचे आकर्षण

कोणता रंग कुणाच्या मनात भरेल सांगता यायचे नाही. आता पिंक अर्थातच गुलाबी रंग हा सर्वचदृष्टीने मनोहारी आणि डोळ्यांनाही सुखद दिसणारा आहे. त्यामुळेच कदाचित निवडणुकीवेळी पिंक बूथ त्यानंतर पोलिसांचा पिंक फोर्स आणि आता एका समाजसेवी संस्थेने पिंक रिक्षा उपक्रमाला चालना दिली आहे. विविध उपक्रमांना गुलाबी रंगाचे नाव देणे तसे काही गैर नाही. पण पिंक हे नाव देऊन त्यातून चांगले काही तरी निष्पन्न झाले पाहिजे. आता निवडणुकीच्या वेळेला पिंक बूथ जाहीर केला म्हणजे नक्की काय केले हे ज्याचे त्यांनाच माहीत. आता पिंक रिक्षा उपक्रम सोडा, पण पिंक फोर्स जाहीर करून पोलिसांना नेमके कोणत्या कामाला जुंपले ते बऱ्याच लोकांना कळलेले नाही. हा पिंक फोर्स नेमका काय करतो हे आधी कळायला हवे. कुणाकुणाच्या डोक्यातून काय कल्पना निघतील सांगता यायचे नाही. मागे प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री असताना सिंगापूरला गेले, तेथे त्यांनी पोलिसांना पांढऱ्या आणि निळ्या गणवेषात पाहिले. झाले... गोव्यात आल्यावर त्यांनी लगेच पोलिसांच्या गणवेषाचा रंग पांढरा आणि निळा केला. पण हा रंग बदलण्याचे प्रयोजन काही समजले नाही. पोलिसांना मात्र पांढऱ्या शर्टवरील मळ धुताना नाकी नऊ येतात, हे मात्र खरे..! ∙∙∙

कार्यवाहू नगराध्यक्ष ‘नॉट रिचेबल’

म्हापशाच्या नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकर कौटुंबिक कारणांस्तव गेल्या सुमारे चार-पाच दिवसांपासून दीर्घ रजेवर गेलेल्या आहेत. त्या येत्या 23 रोजी पदावर पुन्हा रुजू होतील. त्यामुळे त्यांनी उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकर यांच्याकडे कामाचा ताबा अधिकृतरीत्या दिलेला आहे. पालिकेचे कामकाज हल्लीच्या काही दिवसांत ठप्पच झालेले आहे. परंतु, सध्या कार्यवाहू नगराध्यक्ष बेनकर यांचा भ्रमणध्वनी तर कायमचाच बंद असतो व मुख्याधिकारी सीताराम सावळ हेदेखील (कदाचित, कामाच्या अतितणावामुळे ‘व्हेरी व्हेरी बिझी’ असल्याने) फोन कॉलला प्रतिसाद देत नसल्याने कैफियती आता नेमक्या कुणाकडे मांडाव्यात, असा प्रश्न सध्या म्हापसावासीयांना सतावत आहे. नगराध्यक्ष वायंगणकर यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या विवाह सोहळ्यानिमित्त त्या रजेवर गेल्या आहेत, हे खरेच असले तरी सध्या त्यांचे आमदार ज्योशुआ डिसोझा यांच्याशी कोणत्या तरी कारणावरून बिनसले असल्याने शुल्लक कारण पुढे काढून त्या मुद्दामहून व हेतुपुरस्सर रजेवर गेल्या असल्याची खमंग चर्चा अगदी मीठ-मसाला लावून काही जण सध्या म्हापशात करीत आहेत. ∙∙∙

प्रशासक कोण?

पंचायत निवडणूक वेळेत न झाल्यास पंचायतीवर सरकार प्रशासक नेमून आपला कारभार पुढे न्हेणार आहे. पण, प्रश्न निर्माण होतो तो सर्व पंचायत मंडळ असताना सरपंच आपल्याला हवा तसा मेवा खात असतो आणि आता तोच मेवा खाणारा प्रशासक बनला तर मग विचारूच नका. सरकार अशा लोकांना रान मोकळे करून देणार असाल तर तो निर्णय चुकीचा असेल. त्यापेक्षा सरकारी खात्यातील अनेक कार्यक्षम अधिकारी आहे. त्यांनाच जर प्रशासक म्हणून जबाबदारी दिल्यास किमान पंचायत निधीचा दुरुपयोग होणार नाही. प्रत्येक तालुक्यात आठ दहा पंचायत घरे आहेत. आणि त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात सरकारी कार्यालये आहेत त्यांचीच प्रशासक म्हणून नेमणूक केल्यास लोकांची सतवणूक न होता पंचायत कारभार चालू शकेल, अन्यथा पंचायत सचिव आणि सरपंच प्रशासक बनला की गोलमाल सुरू होणार नाही कशावरून?∙∙∙

खुल्या जागा खऱ्याच उरल्यात कुठे?

ग्रामीण भागातील खुल्या जागा विकसीत करण्याची जबाबदारी जिल्हा पंचायतींकडे सोपविण्याचा संकेत पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी दिले आहेत. या मागील नेमके कारण काय? याबाबत आता उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. कारण स्थापनेपासून या संस्था अधिकार, निधी व कामे देण्याची मागणी करत आहेत. पण, सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने त्यांना झुलवीत ठेवले. त्यामागील कारणही सर्वांना ठाऊक आहे. आता मंत्र्यांनी त्यांना जे काम देऊ केले आहे, अशा किती खुल्या जागा शिल्लक आहेत अशी विचारणा जाणकार करत आहेत. कारण अशा अनेक जागांवर अतिक्रमणे करून तेथे धार्मिक स्थळे उभी ठाकली आहेत. मग त्या जागा विकसीत कोणी व कशा करायच्या असा मुद्दा उपस्थित होत आहे.∙∙∙

निवडणुकीचे षडयंत्र

पंचायत निवडणुकीचा कालावधी संपत आला तरीही सरकार कडून योग्य ती कृती होत नाही. या आधी पंचायत मंत्र्यांनी निवडणूक तारीख जाहीर केली होती. पण, आता आरक्षण घोळ पुढे करण्यात आला. खरं म्हणजे सर्व राखीवता तयार असायला हव्यात. वेळ येताच ती शोधायला जाणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आणी सरकारचे अपयश पुढे होत असते. इतकी वर्षे जातीनुसार महामंडळे सत्तारूढ झालेली असताना त्यांनी आपला सर्व्हेही केला नाही तर मग केले तरी काय? की सरकारला खास आपल्या माणसांना निवडून आणण्यासाठी काही तरी वेगळे षडयंत्र रचायचे आहे. जेणेकरून सत्ता आपल्या हाती येईल असा संशय आता येऊ लागला आहे. ∙∙∙

बगलमार्ग लटकण्याची चिन्हे

मडगावच्या पश्चिम बगलमार्गाला होत असलेल्या विरोधाला अन्य भागातून मिळू लागलेल्या पाठिंब्यामुळे हा बगलमार्ग लटकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्रीय महामार्ग प्राधिकरणही या प्रकाराला कंटाळले असून, स्थिती अशीच राहिली तर येथील काम बंद करण्याच्या विचाराप्रत ते आले आहेत. गोव्यात अनेक भागात या महामार्गाचे काम अर्धवट आहे त्या यादीत हा बगलमार्गही येईल. या बगलमार्गाबरोबर काम सुरू झालेले अन्य सर्व प्रकल्प यापूर्वीच पूर्ण झाले आहेत. ∙∙∙

म्हणे... उत्साहावर विरजण

राज्यातील पंचायत निवडणुकीची तारीख अजून काही ठरलेली नाही. मात्र ही निवडणूक आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून किमान सहा महिने तरी पुढे ढकलली जाईल, असे संकेत आहे. पंचायत निवडणूक पुढे ढकलण्यामुळे इच्छुक उमेदवारांच्या उत्साहावर विरजण पडले आहे. त्यांनी तर फार पूर्वीच तयारी केली होती. पण आता आरक्षणाच्या आधारावर पंचायत निवडणूक झाली तर पुढे काय, असा सवाल बिन आरक्षणाच्या उमेदवारांसमोर उभा ठाकला आहे. हे सगळे ठीक आहे हो... पण, काहीजणांच्या मते मागच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भारतीय जनता पक्षाला निसटता विजय मिळाला. ग्रामीण भागात तर भाजपला अक्षरशः मतांसाठी मोठी कसरत करावी लागली. त्यामुळे आता पंचायत निवडणूक झाली आणि विरोधातील पंच निवडून आले तर.., हा विचार सत्ताधारी निश्‍चितच करीत असावेत, असा एक मतप्रवाह आहे. आता न्यायालयाच्या गोंडस नावाखाली ही निवडणूक किमान सहा महिने पुढे गेली म्हणजे पुढचे पुढे, असाच काहीसा विचार भाजपवाले तर करीत नसावेत ना? असे आम्ही नाही, भाजपचे विरोधकच बोलताहेत. ∙∙∙

डेंग्यू रोखण्यास सरकारची आरोग्य यंत्रणा सज्ज: विश्वजित राणेप्रतिमा इज बॅक !

‘जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही’, म्हणतात ते खरे. जर राजकारणी असाल तर विचारूच नका. लाईम लाईटमध्ये राहण्यासाठी काहीजण विविध उचापती करीत असतात. आपच्या प्रतिमा कुतिन्हो निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर काही दिवस शांत होत्या. मात्र, परवा प्रतिमा मॅडम ब्रॅण्डेड वेशात कदंब डेपोत दिसल्या. कदंब कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळण्यास पाच दिवस उशीर झाला म्हणून मॅडमने बराच हंगामा केला. कदंब महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर त्या घसरल्या. आता हे सर्व प्रतिमाने कदंबचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर यांच्या हातून पराभव पत्कारावा लागला म्हणून रागाने व इर्षेने केले असे उल्हास समर्थक म्हणतात ते वेगळे. मॅडम प्रतिमा ज्येष्ठ नागरिकांना गेल्या पाच महिन्यांपासून सरकारी मदत मिळाली नाही. कोमुनिदाद संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन दोन वर्षे थकते यावर कधी आपण आवाज उठविला नाही. कदंबच्या कर्मचाऱ्यांचा एवढा पुळका कधीपासून म्हणायचा? मॅडम, ‘यह पब्लिक है, सब जानती है’!∙∙∙

व्यस्त मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे कोणाला दुखवू नये म्हणून सर्व कार्यक्रमांना उपस्थिती लावतात. मग तो सरकारी कार्यक्रम असो वा कोणाचा सत्कार करण्याचा खासगी कार्यक्रम. त्यांच्या यादीतील कार्यक्रम एकापाठोपाठ असल्याने जरा काही वेळ झाला तर पुढील कार्यक्रमांचे गणित बिघडते. त्यामुळे आयोजकांना त्यांची वाट पाहण्यावाचून पर्याय नसतो. प्रशासन व कार्यक्रम हे गणित ते पद्धतशीरपणे हाताळत असले, तरी खासगी कार्यक्रम लवकर आटोपण्यासाठी त्यांची घाई असते. त्यांचे भाषण असले तरी पुढील कार्यक्रमामुळे ते स्वतःचे भाषण अगोदर करून तेथून निघून जातात. यामुळे कार्यक्रमांना आलेल्यांचा काहीसा भ्रमनिराश होतो. निवृत्त प्राध्यापकांचा सत्कार करण्याच्या कार्यक्रमावेळी त्यांना एवढी घाई झाली होती. काही प्राध्यापकांना आपले मनोगत व्यक्त करण्यास सुरवात केल्यानंतर ते आटोक्यात घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमांमुळे त्यांना असे करावे लागत आहे. ∙∙∙