Mhadai River : कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याला केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली आहे. यामुळे एकंदर गोव्याच्या जलस्त्रोताच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने ती धोक्याची घंटा ठरणार आहे. या संदर्भात गोमंतकीयांनी बुलंदपणे आवाज उठवला नाही, तर ते राज्याच्या वर्तमान आणि भविष्याला मारक ठरणार, हे निश्‍चित.

गोव्यातील सुमारे 43 टक्के सत्तरी, धारबांदोडा, डिचोली, तिसवाडी, बार्देश आणि फोंडा तालुक्यातल्या जनतेला पेयजल आणि सिंचनाची सुविधा पुरवणाऱ्या म्हादई म्हणजेच मांडवीकडे येणाऱ्या कळसा, हलतरा, सुर्ला आणि भांडुरा या उपनद्यांना वळवून मलप्रभेत नेणार असल्याने राज्यातल्या लोकजीवन, पर्यावरण आणि जैविक संपदेला धोका निर्माण झाला आहे. जगभर हवामान बदलाचे असह्यकारक चटके लोकांचे जगणे संकटग्रस्त करताना, गोव्यासमोर 3.9 टीएमसी पाणी वळविले जाणार असल्याने मोठे संकट उभे राहणार आहे.

सध्या हिवाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी गोवाभर संघर्ष शिगेला पोहोचलेला असताना आणि वाढत्या तापमानाने आणि गोड्या पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यापायी पश्‍चिम किनारपट्टीवरची क्षारता वाढत असल्याने समुद्र आणि नदी नाल्यातले अन्नाचे महत्त्वपूर्ण घटक मासे आणि जलचर संकटग्रस्त होण्याची स्थिती उद्‌भवलेली आहे. गोवेकरांच्या ‘शीतकडी’ची चव आणि पौष्टिकता वाढवणारे मासेच गोड्या पाण्याचे समुद्रात मिसळण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने, गायब होणार आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष झाले तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम केवळ उत्तर गोव्यालाच नव्हे तर समस्त राज्याच्याच वाट्याला येणार आहे.

जंगलातला नैसर्गिक अधिवास संकटात असल्यानेच पट्‌टेरी वाघ, बिबटे, गवे, रान डुक्कर यांच्यातला आणि माणसांचा संघर्ष टोकाला गेलेला आहे. आगामी काळात पाणी वळवून मलप्रभेच्या पात्रात नेल्यावर ही समस्या आणखीन तीव्र होणार आहे. सध्या म्हादई जलविवाद लवादाने कर्नाटकाला 3.9 टीमसी पाणी मलप्रभेत वळवण्यासाठी जो अहवाल सादर केला, त्याला केंद्रीय जल आयोगाने पिण्याच्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्याच्या निकषावरती मान्यता दिलेली असली तरी उत्तर कर्नाटकातल्या जनतेची वक्रदृष्टी दूधसागराची जीवनधारा असणाऱ्या काटला आणि पाळणाकडे असून, म्हादई खोऱ्यातही त्यांचे आणखी प्रस्ताव तयार आहेत.

पिण्याच्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी धारवाडजवळ बेनिहल्ला हा नाला उपलब्ध असताना कर्नाटकाने कळसा, भांडुरा प्रकल्पाद्वारे गोव्याकडे येणाऱ्या जलस्त्रोतांना वळवून मलप्रभा आणि काळी गंगेत नेण्यासाठी षड्‍यंत्र आखलेले आहे, ही राज्याच्या दृष्टीने मारक बाब ठरलेली आहे.

कर्नाटक राज्यात येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदारांना भुलवण्यासाठी केंद्र सरकारने गोव्याच्या जीवनदायिनीचा गळा घोटलेला आहे आणि त्याच्याविरोधात आवाज उठवला नाही, तर कळसा, भांडुरा प्रकल्प इथल्या निसर्ग, पर्यावरण आणि लोकजीवन यांच्या अस्तित्वाला प्रतिकूल ठरणार आहे. केंद्रीय जल आयोगाने सुधारित प्रकल्प अहवालाला आपली मान्यता दिल्याने कर्नाटक उर्वरित पर्यावरणीय आणि वन्यजीव दृष्टिकोनातून दाखले आणि अन्य आवश्‍यक ना हरकत परवाना मिळवण्यासाठी सर्व ताकदीने तयारीला लागलेले आहे.

कर्नाटक राज्याचे प्रतिनिधित्त्व करणारे आणि केंद्रीय मंत्री असणारे प्रल्हाद जोशी असू द्या अथवा जलसिंचन आणि बेळगावच्या पालकमंत्रिपदाची धुरा सांभळणारे गोविंद करंझोळ असो, त्यांनी कर्नाटकाचे हित सदैव जोपासण्यासाठी प्रखर संघर्षाला प्राधान्य दिलेले आहे. या उलट गोव्यातल्या राजकारण्यांनी केंद्र सरकारसमोर नतमस्तक होण्यात धन्यता मानलेली आहे. त्यामुळे आज गोव्याच्या तोंडचे पाणी वळवले जात असताना सत्ताधारी मूग गिळून गप्प राहिलेले आहेत.

पणजी, फोंडा, म्हपसा आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होत असताना आणि तिळारी धरणाचे पाणी गोव्याकडे आणणारे कालवे वारंवार नादुरुस्त होत असताना कळसा, भांडुरा प्रकल्पाला चालना मिळणे राज्यासाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे. त्यासाठी आपल्या नेत्यांना केंद्र सरकारने कर्नाटकाच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध जाब विचारण्यास भाग पाडले नाही, तर त्याची जबरदस्त किंमत फेडावी लागणार आहे.

-राजेंद्र पां. केरकर