Mahadayi Water Dispute : म्हादईप्रश्नी केंद्राच्या निर्णयाविरोधात गोव्यात विरोधकांचा भडका

Mahadayi water dispute Updates : केंद्र सरकारच्या जल आयोगाने कर्नाटकला म्हादई नदीच्या उपनद्या कळसा, भांडुरा वळविण्यासाठी परवानगी दिली आहे. गोव्यासाठी नुकसानदायक असलेल्या या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात असंतोषाचा भडका उडाला आहे. विरोधकांनी दोन्ही सरकारचा धिक्कार आणि निषेध करत हा निर्णय मागे न घेतल्यास सर्व 40 आमदारांनी राजीनामा द्यावा, असे आवाहन केले आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरून जनआंदोलनाचा निर्धार विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, पर्यावरण प्रेमींनी केला आहे. दुसरीकडे, वाढता जनप्रक्षोभ पाहता राज्य सरकारने केंद्राचा हा निर्णय एकतर्फी असल्याचे सांगत न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रातील भाजप सरकारने कर्नाटकाला झुकते माप देत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना गुरुवारी कळसा, भांडुरा पिण्याच्या पाण्याच्या सुधारित प्रकल्प अहवालाला परवानगी दिली.

केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्या या मान्यतेमुळे राज्यातील नदी पर्यावरणीय अधिवासाला धोका निर्माण झाला असून राज्याच्या पिण्याच्या पाण्यासह जैवविविधतेवर संकट कोसळले आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यात असंतोष निर्माण झाला आहे. नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कॉँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पक्ष, आरजी, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना यांच्यासह सेव्ह गोवा फ्रंट, सेव्ह म्हादई फ्रंट यांच्यासह अनेक सामाजिक संघटना, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांनी दोन्ही सरकारचा तीव्र निषेध नोंदविला आहे. केंद्र सरकारच्या आक्रमक आणि राज्य सरकारच्या मवाळ भूमिकेविरोधात रस्त्यावर उतरून राज्यव्यापी जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. या जनरेट्यामुळे गुरुवारी सयंमी भूमिका घेतलेल्या राज्य सरकारला आक्रमक व्हावे लागत आहे.

सरकारविरोधात एल्गार

कळसा, भांडुरा वळविल्याच्या या निर्णयाविरोधात सामाजिक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते संतप्त झाले असून राज्य सरकारच्या भूमिकेचा निषेध केला आहे. आझाद मैदानावर प्रा. प्रजल साखरदांडे, ह्रदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांबरे आदींनी सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. राज्य सरकारने तातडीने केंद्राला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडावे, असे आवाहन त्यांनी केले. अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही दिला.

कोणाची काय भूमिका?

काँग्रेस : राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारणार.

सेव्ह म्हादई फ्रंट : निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरू.

गोवा फॉरवर्ड : मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत.

आरजी : भाजपने गोमंतकीयांचा विश्‍वासघात केला.

शिवसेना : केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी राजीनामा द्यावा.

आप : मुख्यमंत्री सावंतांनी कर्नाटकला विकली म्हादई.

भाजप : आम्ही राज्य सरकारच्या सोबत.

युद्ध आम्ही नक्कीच जिंकू

जल आयोगाच्या या निर्णयाचा जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी निषेध केला आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे सांगितले. ‘केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागू. आमची बाजू मजबूत आहे आणि हे युद्ध आम्ही नक्कीच जिंकू’, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

‘म्हादई’साठी सोमवारी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक

केंद्राच्या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी (ता.2 जानेवारी) मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावली आहे. यावेळी केवळ ‘म्हादई’वरच चर्चा होणार आहे. कर्नाटकसह राज्यात आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्याने या निर्णयामुळे राज्य सरकार कोंडीत सापडले आहे. त्यामुळे या बैठकीत जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता असून केंद्राच्या विरोधात भूमिका घ्यावी लागणार असल्याने सावध पवित्राही घेतला जाईल, अशी चर्चा आहे.