पणजी: गोव्यातील सुपीक शेतजमिनी उद्योग, गृहनिर्माण आणि अन्य बिगरशेती प्रकल्पांसाठी वापरण्याचे वाढते प्रकार थांबविण्याची गरज आहे. शेतीयोग्य जमिनींचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के. साई रेड्डी यांनी केले.

पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत के. साई रेड्डी बोलत होते. यावेळी ‘पद्मश्री’ पुरस्कार विजेते शेतकरी दादा लाड, गोवा अध्यक्ष संजीव कुंकळकर आणि श्रीरंग जांभळे उपस्थित होते. शेतीयोग्य जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाल्यास भविष्यात अन्नटंचाई निर्माण होण्याचा धोका आहे.

त्यामुळे उद्योग किंवा इतर प्रकल्पांसाठी शेतीस अयोग्य जमिनींचाच वापर करावा. सुपीक जमिनींचे संवर्धन करणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असे के. साई रेड्डी म्‍हणाले. राज्यातील दुग्ध उत्पादकांनाही अद्याप योग्य दर मिळालेला नाही. गायीच्या दुधावर प्रतिलिटर सहा रुपये आणि म्हशीच्या दुधावर दहा रुपये दरवाढ देण्याचे सरकारने आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याने ते म्‍हणाले.

‘संजीवनी’त इथेनॉल प्रकल्पाला प्राधान्य द्या

संजीवनी साखर कारखाना बंद करून तेथील जागा अन्य कारणांसाठी वापरण्याऐवजी त्या ठिकाणी इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी के. साई रेड्डी यांनी केली. अशा प्रकल्पातून हरित ऊर्जा निर्मिती होईल, इंधन आयात कमी होण्यास मदत मिळेल आणि शेतकऱ्यांनाही लाभ होईल. केंद्र सरकारही अशा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोव्यात राबवणार सदस्य नोंदणी मोहीम

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी शेतकऱ्यांच्‍या विरोधात निर्णय घेतल्यास भारतीय किसान संघ त्याला ठाम विरोध करेल. शेतकऱ्यांचे हित हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असे के. साई रेड्डी यांनी स्पष्ट केले. गोव्यात किसान संघाची संघटनात्मक ताकद वाढविण्यासाठी सदस्य नोंदणी मोहीम राबविण्यात येणार असून, ग्रामीण भागात संघटना अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.