गावांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्यांना आता पंचायतीला व्यवसाय कर द्यावा लागणार आहे. राज्यातील गावांसाठी असा कर नव्हता. मात्र, पंचायत खात्याच्या आदेशानुसार आता अशा व्यावसायिकांना गावात व्यवसाय करताना पंचायतीकडे दरवर्षी अडीच हजार रुपये व्यवसाय कर जमा करावा लागणार आहे.

सरकारने यापूर्वीच हा आदेश जारी केला होता. मात्र, पंचायतींकडून तो आता लागू झाल्याने तो मागे घेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकार एका बाजूने आपण उद्योजकांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे भासवत असले तरी प्रत्यक्षात उद्योगांना पूरक असलेली स्थिती नष्ट करण्याकडे सरकारची वाटचाल दिसते.

पंचायत खात्याने पंचायत क्षेत्रातील औद्योगिक घरपट्टी १२ रुपये चौरस मीटरवरून थेट २०० रुपये चौरस मीटर करण्यास मान्यता दिली आहे. ही औद्योगिक घरपट्टी विविध प्रकारच्या उद्योगांसाठी पाच ते शंभर पट वाढविली आहे. पंचायत खात्याने तशी अधिसूचना यापूर्वीच जारी केली आहे.

करवाढ मागे घ्या : जीसीसीआय

ही करवाढ औद्योगिक क्षेत्राची कंबरडे मोडणारी असल्याने ती मागे घ्यावी, अशी मागणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजने पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांना पत्र लिहून केली आहे. कोविड काळात अनेक उद्योग बंद पडले. त्यानंतर दैनंदिन वेतनात सरकारने वाढ केली आहे. इतर करांतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे आणखी करवाढ सोसण्याची औद्योगिक क्षेत्राची क्षमता नाही. यास्तव ही करवाढ मागे घेण्याचा विचार सरकारने करावा, असे या पत्रात नमूद केले आहे.

करवाढीत सुसूत्रतेचा अभाव

ही करवाढ करताना त्यात सुसूत्रता ठेवण्यात आलेली नाही. प्रत्येक पंचायतीनुसार आणि वर्गवारीनुसार दर वाढविण्यात आले आहेत. करमणूक कर थेट २० रुपयांवरून दोन हजार रुपये करण्यात आला आहे, तर जाहिरात फलकावरील कर पाच रुपयांवरून थेट पाचशे रुपये दर महिना करण्यात आला आहे. काही बाबतीत ही करवाढ तब्बल १०० पट अधिक आहे.

औद्योगिक घरपट्टी वाढली

औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी इमारतीसाठी सध्या आठ रुपये चौरस मीटर घरपट्टी आहे, तर ती आता ४० रुपये प्रतिचौरस मीटर करण्यात आली आहे. ही वाढ १६ पट आहे. याच क्षेत्रातील वाणिज्य आणि औद्योगिक इमारतीसाठी असलेली आठ रुपये प्रतिचौरस फूट घरपट्टी आता २०० रुपये प्रतिचौरस मीटर करण्यात आली आहे.

प्रति बसगाडी १०० रुपये बसस्थानक कर

बस स्थानक करातही वाढ करण्यात आली असून सध्या हा दर दोन रुपये प्रतिबस होता. आता हा कर १०० रुपये प्रतिबस करण्यात आला आहे.

एक चौरस मीटरपेक्षा कमी आकाराच्या बाजार जागा वापरासाठी सध्या ५० पैसे प्रतिदिन कर होता, तो आता पन्नास रुपये प्रतिदिन केला आहे.

एक चौरस मीटरपेक्षा जास्त आकाराच्या बाजार जागेसाठी प्रतिचौरस मीटरमागे सध्या वाढीव २५ पैसे प्रतिचौरस मीटर कर आकारला जात होता, ती वाढ आता वीस रुपये प्रतिदिन केली आहे.

बाजारातील साहित्याच्या प्रत्येक टोपलीमागे एक रुपया कर होता, तो आता शंभर रुपये प्रतिदिन करण्यात आला आहे. ही करवाढ साडेसातशे पट अधिक आहे.

हातगाडीवरील कर हा सध्या २० रुपये प्रतिमहिना होता, तो आता ५०० रुपये प्रतिदिन करण्यात आला आहे.

फलकांवरील कर हा प्रतिचौरस मीटर पाच रुपये प्रतिमहिना होता, तो आता पाचशे रुपये प्रतिमहिना करण्यात आला आहे. ही करवाढ शंभर पट अधिक आहे.