पणजी: ‘विकसित भारत’ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी खासगी भांडवलाचा सहभाग वाढविण्यासोबतच राज्यांनी गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करावे, असा सूर नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘विकसित भारताच्या दिशेने भारताच्या वित्तपुरवठ्याचा प्रवास’ या दोनदिवसीय परिषदेत उमटला.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सहभागी झाले होते. देशाच्या विकासासाठी पुढील दोन दशकांत आवश्यक वित्तपुरवठा कसा उभारता येईल, यावर परिषदेत चर्चा झाली. खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी जमीन, वीज, वाहतूक यांसारख्या पायाभूत सुविधा तसेच प्रभावी एकखिडकी मंजुरी व्यवस्था उभारण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्याबरोबरच प्रकल्पांची पूर्वतयारी, विश्वासार्ह प्रकल्प अहवाल आणि सक्षम प्रकल्पांची यादी तयार करण्यावर भर देण्यात आला. वाढीची क्षमता असूनही पुरेसा पतपुरवठा न होणाऱ्या जिल्ह्यांकडे वित्तपुरवठा वळविण्याची गरजही अधोरेखित झाली. राज्यांचा भांडवली खर्च सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या २.४ टक्क्यांवरून २०३१-३२ पर्यंत ३ टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली.

पुढील पाच वर्षे महत्त्वाची

भारतासमोर एकाच वेळी दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. २०४७ पर्यंतचा दीर्घकालीन विकासाचा प्रवास कायम ठेवतानाच पुढील पाच वर्षांत उपलब्ध असलेल्या जागतिक वित्तपुरवठ्याच्या संधींचा लाभ घेऊन संसाधनांची जलद उभारणी करणे आवश्यक आहे. जागतिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या वित्तपुरवठ्याच्या संधींचा योग्य वापर करून देशाच्या विकासासाठी आवश्यक गुंतवणूक उभी करण्यावर भर द्यावा लागेल, असे परिषदेत ठरल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.