पणजी: राज्यातील सर्व खाणींचा लिलाव करताना कामगारांचे हितही लक्षात घेऊन सध्याच्या खाण कामगारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज (मंगळवारी) विधानसभेत दिले.

(Prioritizing the interests of workers when auctioning mines in the state CM Pramod Sawant)

सध्या वेदांता कंपनीने कामगारांना कमी करण्यासाठीची परवानगी संबंधित यंत्रणेकडे केली आहे. या कंपनीने मागील वर्षात 7 हजार कोटींचा लाभांश दिला आहे. तर खाणी लवकरच सुरू होणारच आहेत. त्यामुळे राज्यातील अत्यंत थोड्या कामगारांना आणखी काही दिवस कामावर ठेवण्यात अडचण काय आहे, यासाठीच नव्या लिलाव प्रक्रियेत त्याच कामगारांना कामावर घेण्याचा आग्रह धरावा, असे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले होते..

एमईसीएल, एसबीआयशी करार

गोवा सरकारने मिनरल एक्सप्लोरेशन कन्सल्टन्सी लिमिटेड (एमईसीएल) या केंद्राच्या उपक्रमाशी सामंजस्य करार केला आहे. ही संस्था राज्यातील सर्व खनिज क्षेत्रात जाऊन खनिजाची माहिती गोळा करेल आणि ती माहितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

देखरेखीसाठी समिती: खनिज लिलाव प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी आणि त्यापुढील कामकाजाची पाहणी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने उच्चाधिकार समिती स्थापन केली जात आहे.