पणजी: २०२२ च्या निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतः आम्ही मरिना प्रकल्प होऊ देणार नाही असे सांगून आपला विरोध दर्शविला होता. मात्र, आज ते हा प्रकल्प येण्यासाठी झटत आहेत. पुन्हा एकदा भाजप सरकारने लोकांना फसवून यूटर्न घेतला आहे. प्रमोद सावंत यांना लोकांची मते हवी होती म्हणून लोकांना नको असलेला प्रकल्प आम्हाला नको अशी भूमिका त्यावेळी त्यांनी घेतली होती. लोकांचा आजही या प्रकल्पाला विरोध आहे, मग मुख्यमंत्री आपल्या विधानावर ठाम का नाहीत, असा प्रश्न आमदार वीरेश बोरकर यांनी उपस्थित केला आहे.

आमदार बोरकर यांनी सांगितले, की नावशी येथे सरकार मरिना प्रकल्प आणण्यावर ठाम आहे, पण यासाठी लोकांची मंजुरी आहे का ते सरकार पाहात नाही. या प्रकल्पासाठी स्थानिक लोकांचा विरोध आहे आणि मच्छीमार देखील या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. ज्या कंपनीला सरकार मरिना प्रकल्प देऊ पाहात आहे, त्यांनी आजवर कधीच असे प्रकल्प हाती घेतलेले नाहीत. सरकार माफिया बिल्डर कंपनीला गोव्यात आणत आहे. ज्या कंपनीला सरकार प्रकल्पाचे काम देऊ पाहात आहे ती एक हाउसिंग प्रकल्प उभारणारी कंपनी आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मरिना प्रकल्प झाल्यावर गोमंतकीयांना काम मिळणार आणि रोजगार निर्मिती होणार असे स्पष्ट विधान केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रथम आजवर गोव्यात किती प्रकल्प आले आणि त्यात गोमंतकीयांना किती रोजगार मिळाला हे स्पष्ट करावे. सरकारकडे कोणताच अहवाल नाही आणि केवळ बोलण्यासाठी म्हणून मुख्यमंत्री हवे ते बोलत असल्याचा आरोप आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला.

‘आता हा विषय न्यायालयीन नाही का?’

नावशी येथील मरिना प्रकल्प हा एक वादग्रस्त प्रकल्प आहे. रिव्होल्युशनरी गोवन्‍स पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर यांचा या प्रकल्पाला विरोध असून त्यांच्या पक्षाने उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयीन विषय असल्याने बोलणे टाळले. मात्र, आता मुख्यमंत्री स्वतः हा प्रकल्प हवा आणि तो गरजेचा असल्याचे सांगतात. आता हा विषय न्यायालयीन नाही का असा उलट प्रश्न बोरकर यांनी विचारला असून हा प्रकल्प रद्द केला नाही, तर संपूर्ण गोवा पेटून उठेल, असा इशारा दिला आहे.