CM Sawant on Goa Job Scam: सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील 345 पदांसाठी झालेली आणि राजकीय हस्तक्षेपांमुळे सध्या गाजणारी कर्मचारी भरती प्रक्रिया रद्द करावी यासाठी सरकारवर जनमताचा वाढता रेटा आहे.

याबाबत दै. ‘गोमन्तक’ने दि. 18 व 19 नोव्हेंबर अशी सलग दोन दिवस दिलेली वृत्ते, अग्रलेख भाजप पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोचवण्यात आला असून त्याआधारे ही प्रक्रियाच रद्द करण्याचा आदेश आता खुद्द पक्षश्रेष्ठींकडून दिला जाणार आहे.

सत्ताधारी भाजप वर्तुळातील अनेकांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना आज ही भरती प्रक्रिया रद्द करणेच इष्ट ठरेल असा अनुभवी सल्ला दिला. सरकारने हा निर्णय घेतला नाही तर या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारीही काहींनी सुरू केली आहे.

हा मोठा घोटाळा असल्याचे अनेक जणांचे म्हणणे असून भाजपच्या गाभा समितीच्या सदस्यांनीही सदर भरती प्रक्रिया रद्द कऱण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल असे सांगितले आहे.

राजकीय साठमारीत सार्वजनिक बांधकाम खात्‍यातील कर्मचारी भरती अडकू नये यासाठी कनिष्ठ अभियंता आणि तांत्रिक साहाय्‍यक या 345 पदांसाठी लेखी परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांनी देव पाण्‍यात ठेवले आहेत.

दुसरीकडे विरोधी आमदारांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांची निवड मोठ्या प्रमाणात करण्‍यात आल्‍याचे उघड होत असल्‍याने ही भरती प्रक्रिया गोवा राज्य कर्मचारी भरती आयोगाद्वारे पुन्हा करावी असा दबाव सत्ताधारी वर्तुळातून वाढत आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उमेदवारांची नाराजी ओढवून घेण्याची भाजप सरकारची मुळीच तयारी नाही. त्‍यामुळे मंत्रिमंडळ फेरबदलाआधी जेवढ्या कटकटींना सामोरे जावे लागले, त्याच्या दुप्पट मानसिक त्रास सोसण्‍याची वेळ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर आल्याचे समजते.

आपण शिफारस केलेल्या उमेदवारांना डावलले गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर सत्ताधारी आमदारांनी भाजप पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रारी केल्या होत्या. यादरम्यान विरोधी आमदारांनीच नव्हे तर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी शिफारशी केलेल्या उमेदवारांनाही लेखी परीक्षेत चांगले गुण मिळाल्‍याची माहिती समोर आली.

मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतर हा विषय संपेल असे भाजप सरकारला वाटत होते. पण विरोधी आमदारांकडून ‘होय, आपल्या उमेदवारांची निवड झाली आहे’ अशी जाहीर कबुली दिल्‍यानंतर पूर्णतः पारदर्शी पद्धतीने निवड प्रक्रिया झाली नसल्याचे मान्य करण्याची वेळ सरकारवर आल.

त्‍यामुळे हे खाते आता मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडेच ठेवावे, असा सल्ला पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी दिल्याचे समजते.

‘ईडी’कडे तक्रार;‘गोमन्तक’च्या वृत्तांचा आधार

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कर्मचारी भरती प्रक्रियेत 105 ते 140 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असावा अशी तक्रार कुडचडेतील ‘आरजी’चे नेते आदित्य देसाई यांनी सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) केली आहे. त्यासाठी त्‍यांनी दै. ‘गोमन्तक’च्या वृत्तांचा आधार घेतला आहे.

या दोन्ही वृत्तांत कोणीही पैसे घेतल्याचे म्हटले नाही, मात्र एकेका पदासाठी किती पैसे आकारले जातात याची चर्चा असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

350 पदांसाठी प्रत्येकी 30 लाख घेतले तर 105 कोटी आणि प्रत्येकी 40 लाख घेतले तर 140 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा असू शकतो, असे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. दरम्‍यान, देसाई यांनी सांगितले की, परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी उमेदवारांना रात्रंदिवस मेहनत घ्यावी लागते. अशा उमेदवारांवर हा अन्याय आहे म्हणून तक्रार दाखल केली आहे.

विरोधी पक्षांचे मौन खटकणारे

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कर्मचारी भरती वादात सापडल्यानंतर विरोधी पक्षांचे याबाबतचे मौन ठळकपणे जाणवणारे आहे. एरवी उठसूठ भाजपवर तोंडसुख घेणारे हे नेते या विषयावर अबोल का झाले, अशी चर्चा समाजमाध्यामांवर सुरू झाली आहे.

विरोधी नेत्यांना या कर्मचारी भरतीतील खिरापत वाटण्यात आली. त्यामुळेच या भरतीत सर्वकाही आलबेल नाही असे सांगण्यासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांची जीभ धजावली नाही असेही बोलले जात आहे.

आरोप-प्रत्यारोप सुरू

सार्वजनिक बांधकाम खात्‍यातील कर्मचारी भरतीची गुणवत्ता यादीची प्रतीक्षा उमेदवारांना लागून राहिली आहे. मात्र या ३४५ पदांवर कोणाची निवड झालीय याबाबत अजून नीट माहिती मिळत नसल्याने तसेच आपल्‍याला डावलले गेले आहे हे स्‍पष्‍टपणे समजू न शकल्‍याने अद्याप आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेले नाहीत.

नीलेश काब्राल यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता हे खाते स्वतः मुख्यमंत्री आपल्याकडे ठेवणार आहेत का? आणि ही भरती प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवणार आहेत का? याची अनेकजण डोळ्यात प्राण आणून वाट पाहत आहेत. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात ही प्रक्रियाच रद्द होण्याची भीती सतावू लागली आहे.