पणजी: राष्ट्रीय महामार्ग ६६च्या बांधकामामुळे होणारे धूळ प्रदूषण आणि त्यामुळे निर्माण झालेले सुरक्षेचे प्रश्न यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते मोझेस पिंटो यांनी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेऊन, त्यांच्या शिफारशी अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी त्या एकत्रित स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने नमूद केले की, पिंटो यांचा ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचा सविस्तर अहवाल महत्त्वपूर्ण आहे; परंतु अंमलबजावणीच्या स्पष्टतेसाठी तो एकत्रित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, याचिकाकर्त्यांना एका आठवड्यात धूळ प्रदूषण आणि सुरक्षेच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित केलेल्या शिफारशींची ‘पॅरा-वाईज’ यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांना या यादीत आणखी काही नवीन सूचना समाविष्ट करण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला एकत्रित अहवाल गोवा सरकार (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), बांधकाम कंत्राटदार आणि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यासह सर्व प्रतिवादींना देणे बंधनकारक आहे. तसेच यानंतर संबंधित प्राधिकरणांनी याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील असलेला ‘कृती अहवाल’ दोन आठवड्यांच्या आत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये दाखल करणे आवश्यक आहे.

आरोग्यावरील परिणाम मांडणार!

या सुनावणीवर समाधान व्यक्त करताना, याचिकाकर्ते मोझेस पिंटो यांनी माध्यमांना सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी माझ्या सूचनांचा अतिशय सकारात्मकतेने स्वीकार केला आहे. आता मी धूळ प्रदूषणामुळे रस्ते सुरक्षा आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर कसा गंभीर परिणाम होत आहे, यावर लक्ष केंद्रित करणारा एक सर्वसमावेशक अहवाल तयार करणार आहे. निर्देशित केल्याप्रमाणे, हा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर आणि न्यायालयात सादर केला जाईल.