पणजी: राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागाने जाहीर केलेल्या जेटी धोरणाला बंदर कप्तान खात्याने विविध कारणे देत तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे या जेटी धोरणावरून दोन्ही खात्यांमध्ये संघर्ष पेटल्याचे चित्र आहे. पर्यटन उद्देशाने राज्यातील नद्या आणि किनारी भागातील जेटी आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी पर्यटन विभागाचे प्रयत्न सुरू असून बंदर कप्तान विभागाने ते धुडकावून लावले आहेत.

(Port Captain's Department raised an objection to the Goa State Government's Jetty Policy)

पर्यटन विभागाने जेटी पॉलिसी बनवण्याचे काम सुरू केले असून यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. त्यानुसार अनेक हरकती आणि सूचनाही आल्या आहेत. आता अंतिम मसुदा बनवण्याचे काम सुरू आहे. या दरम्यान पर्यटन खाते आपल्या अधिकारांवरच गदा आणण्याचा आक्षेप नोंदवत बंदर कप्तान खात्याने या जेटी धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

बंदर खात्याचे कॅप्टन जेम्स ब्रागांझा म्हणाले, की प्रामुख्याने पर्यटनाशी संबंधित येणारी जहाजे पर्यटन खात्याकडून व्यवसाय किंवा ये-जा संबंधित ना हरकत दाखला मिळवतात. तो मिळवण्यास बंदर कप्तानचा कसल्याही प्रकारचा आक्षेप किंवा विरोध नाही. मात्र, जहाजे, बोटी बांधणी किंवा वेगवेगळ्या बोटी आणि जहाजांची तपासणी करणे, सुरक्षेच्या संबंधीची काळजी घेणे, यासंबंधीचे काम हे बंदर कप्तानकडे आंतरदेशीय जलमार्ग कायद्यानुसार येते.

ब्रागांझा म्हणाले, पर्यटन विभागाने त्यांच्या क्षेत्रात काम करावे आणि आम्ही आमच्या क्षेत्रात काम करावे. नवे धोरण ठरवताना बंदर कप्तानच्या कार्यक्षेत्र आणि अधिकाऱ्यांवर कोणत्याच प्रकारच्या मर्यादा व बंधने येऊ नयेत. पर्यटन विभागाला जीएसटी संबंधीचे तपासणी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, त्यांनी तो करावा. असे ही ते म्हणाले आहेत.