पणजी: फोंडा पोटनिवडणुकीसाठीच्या जाहीर प्रचाराची मंगळवारी सांगता झाली. दुसरीकडे, निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान होणार असतानाच या पोटनिवडणुकीसंदर्भात उच्च न्यायालय बुधवारी (ता.८) दुपारी अंतिम निवाडा देणार असल्यामुळे त्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.

भाजप, काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष (आप) आपापल्या उमेदवारांचा घरोघरी जाऊन तसेच ‘सोशल मीडिया’ च्या माध्यमातून छुप्या पद्धतीने प्रचार करण्यावर भर देत आहेत. माजी मंत्री तथा फोंड्याचे माजी आमदार स्व. रवी नाईक यांच्या निधनामुळे येत्या ९ एप्रिल रोजी फोंड्यात पोटनिवडणूक होत आहे. या निवडणुकीच्या मैदानात भाजपने रवी नाईक यांचे ज्येष्ठ सुपुत्र रितेश नाईक, काँग्रेसने डॉ. केतन भाटीकर, तर आपने गीतेश नाईक यांना उतरवले आहे.

तिन्ही पक्षांनी गेल्या काही दिवसांत आपापल्या पक्षांच्या उमेदवारांचा प्रचार केला. यात भाजपने आघाडी घेतली होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी फोंड्यात तळ ठोकून तसेच मंत्री, आमदारांनाही प्रचारात उतरवले. त्यानंतर सोमवारी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जाहीर सभेचे आयोजन करीत प्रचारात रंग भरला. विरोधी काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांनी भाटीकर यांचा घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यावर भर दिला. आपचे उमेदवार गीतेश नाईक यांच्या प्रचारासाठी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच माजी मुख्यमंत्री आतिषी यांनी काही दिवस राज्यात तळ ठोकला.

फोंडा पोटनिवडणुकीचे बिगुल वाजताच प्रीतम हरमलकर आणि अंकिता कामत यांनी या निवडणुकीबाबत आव्हान याचिका दाखल केली होती, तर ट्रोजन डिमेलो यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. अंकिता कामत यांच्यामार्फत ज्येष्ठ वकील नितीन सरदेसाई यांनी बाजू मांडली. त्यांनी ‘लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१’च्या कलम १५१-ए चा नवा तांत्रिक अर्थ न्यायालयासमोर ठेवला आहे. त्यामुळे मतदान रद्द होणार की होणार, याचा फैसला आता सरदेसाई यांनी मांडलेल्या ‘एक वर्षाच्या कार्यकाळाच्या’ व्याख्येवर अवलंबून आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हिशोब चुकीचा आहे.

आयोगाने माजी आमदार रवी नाईक यांच्या मृत्यूच्या तारखेपासून उर्वरित काळ मोजला आहे. मात्र, निवडून येणाऱ्या नवीन सदस्याचा अधिकृत कार्यकाळ हा तो शपथ घेतो त्या दिवसापासून सुरू होतो. मे २०२६ मध्ये निकाल लागून शपथविधी झाल्यास, मार्च २०२७ मध्ये विधानसभेची मुदत संपताना नव्या आमदाराला प्रत्यक्ष कामासाठी केवळ १० महिने मिळतात, अशी बाजू सरदेसाई यांनी मांडली आहे. तयामुळे याबाबत न्‍यायालय काय निर्णय देणार, हे बुधवारीच समोर येणार आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ चे कलम १५१ रिक्त जागा भरण्याबाबत भाष्य करते, तर कलम १५१-ए पोटनिवडणूक न घेण्याचे अपवाद स्पष्ट करते. या कायद्यानुसार एखादी जागा रिक्त झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. जर निवडून येणाऱ्या सदस्याचा उर्वरित कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी असेल, तर निवडणूक आयोग पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. एक वर्षाचा हा कालावधी माजी सदस्याच्या मृत्यूच्या तारखेपासून मोजायचा की नव्याने निवडून येणाऱ्या उमेदवाराच्या शपथविधीपासून? हा या मुख्य तांत्रिक पेच आहे.

जर न्यायालयाने महाधिवक्ता आणि ॲड. सरदेसाई यांचा ‘शपथविधीपासून कार्यकाळ’ मोजण्याचा मुद्दा ग्राह्य धरला, तर ९ एप्रिलची निवडणूक रद्द होऊ शकते. जर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा ‘मृत्यूच्या दिनांकापासूनचा’ हिशोब स्वीकारला, तर मतदान नियोजित वेळेनुसार पार पडेल.

महाधिवक्त्यांचा युक्तिवाद

नेहमी राज्य सरकारची भक्कम पाठराखण करणाऱ्या महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी या प्रकरणात घेतलेली भूमिका सर्वांच्या नजरेत आली. त्यांनी सरकारची प्रशासकीय बाजू न मांडता केवळ कायदेशीर तत्त्वांना प्राधान्य दिले. लोकप्रतिनिधीचा अधिकृत कार्यकाळ हा त्याने शपथ घेतल्याच्या दिवसापासून सुरू होतो, इतकेच त्‍यांनी नमूद केले आहे.