केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 8वा वेतन आयोग सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात ही वाढ कधीपासून लागू होणार, किती वाढ मिळणार आणि सरकार याबाबत अधिकृत घोषणा कधी करणार, याकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, संसदेत या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर वित्त मंत्रालयाने सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी केली आहे. आयोगाला आपला अहवाल आणि शिफारसी तयार करण्यासाठी एकूण 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या आयोग विविध कर्मचारी संघटना, अधिकारी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या आणि सूचना जाणून घेत आहे.
आयोगाच्या बैठका आणि सल्लामसलतींचे सत्र सुरू असून, दिल्लीतील बैठक नुकतीच पार पडली आहे. आता आयोगाची पुढील बैठक जयपूरमध्ये होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे वेतन सुधारणा प्रक्रियेला हळूहळू गती मिळत असल्याचे चित्र आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 8व्या वेतन आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा नेमकी कधी होणार आणि त्याची अधिकृत तारीख सरकार जाहीर करणार का, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
यावर वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, आयोगाला शिफारसी सादर करण्यासाठी ठरावीक कालमर्यादा देण्यात आली आहे. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम अहवाल येण्यापूर्वी पगारवाढीची निश्चित तारीख सांगणे सध्या शक्य नाही.
8व्या वेतन आयोगाची जबाबदारी माजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य आणि पंकज जैन हे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहत आहेत.
आयोगाकडून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेचा आढावा घेतला जाणार असून, विविध भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित बाबींचाही विचार केला जाणार आहे.
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना त्याचा परिणाम जाणवणार आहे. उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार, 1 मार्च 2026 रोजी सुमारे 35.77 लाख केंद्रीय नागरी कर्मचारी या प्रक्रियेच्या कक्षेत येतात.
याशिवाय 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत देशात जवळपास 33.76 लाख पेन्शनर्स आणि कौटुंबिक पेन्शनर्स असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या आकडेवारीमध्ये संरक्षण विभागातील पेन्शनर्सचा समावेश नाही.
8वा वेतन आयोग केवळ मूळ वेतनात बदल करण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेसोबत महागाई भत्ता, विविध भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि कौटुंबिक पेन्शन यांचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
मात्र पगार किती टक्क्यांनी वाढणार किंवा फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर किंवा विविध माध्यमांमध्ये फिरणारे आकडे अधिकृत समजणे योग्य ठरणार नाही.
वित्त मंत्रालयाच्या उत्तरामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, केंद्र सरकारने अद्याप 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची निश्चित तारीख जाहीर केलेली नाही. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली असल्याने त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निर्णयाची दिशा स्पष्ट होईल.
त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या पगारवाढीच्या अधिकृत घोषणेसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आयोगाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर त्यातील शिफारसींचा सरकारकडून विचार केला जाईल आणि त्यानंतर वेतन, भत्ते तसेच पेन्शनमध्ये बदलाबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.