पणजी: फोंडा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितल्याने, खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० मार्च रोजी निश्चित केली आहे.

कृषिमंत्री रवी नाईक यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या फोंडा मतदारसंघासाठी निवडणूक आयोगाने ९ एप्रिल २०२६ रोजी पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. मात्र, या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील एक मुख्य याचिका अंकिता कामत यांनी दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर प्राथमिक चर्चा झाली. निवडणूक आयोगाच्या वतीने हजर राहिलेल्या वकिलांनी या तांत्रिक मुद्द्यांवर सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

या पोटनिवडणुकीसाठी भाजपने रितेश नाईक, काँग्रेसने डॉ. भाटीकर आणि ‘आप’ने गीतेश नाईक यांना मैदानात उतरवले असून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. आता ३० रोजीच्या सुनावणीत निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.

याचिकादाराची भूमिका

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, जर विधानसभेचा कार्यकाळ संपायला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असेल, तर पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नसते. राज्यातील सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुका आता अवघ्या एका वर्षावर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत निवडून येणाऱ्या नव्या आमदाराला एक वर्षाचा पूर्ण कार्यकाळ मिळणार नाही. त्यामुळे पोटनिवडणुकीवर व प्रशासकीय यंत्रणा राबवण्यासाठी निरर्थक खर्च कशासाठी, असा सवाल याचिकेत केला आहे.