Political Reservation: ‘गाकुवे’ समाजाच्या शिष्टमंडळाने काल राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची भेट घेतली. अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भात लक्ष घालण्याची विनंती केली.

यावेळी राज्यपाल पिल्लई यांनी शिष्टमंडळाला गोव्यातील अनुसूचित जमातींना आरक्षणाचा लाभ भारतीय राज्यघटनेनुसार देण्याबाबतचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना विचार करण्यास सांगण्याचे आश्‍वासन दिले.

2003 साली गोव्यातील अनुसूचित जमातींची ​​लोकसंख्या 12.5 टक्के असल्याचे अधिसूचित करण्यात आले होते. हे त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

ज्यावेळी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यावेळी परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती आणि ते अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी जागांचे आरक्षण यासाठी अहवाल तयार करत होते.

हा अहवाल 2008 मध्ये संसदेत मांडण्यात आला आणि तो मंजूर करण्यात आला. तथापि, गोव्यातील अनुसूचित जमातींना त्यांच्या राजकीय आरक्षणाच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले.

गोव्यातील अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी भारताच्या निवडणूक आयोगाला आवश्यक निर्देश जारी करण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली.

राज्यपाल पिल्लई यांनी भेटण्यास गेलेल्या शिष्टमंडळामध्ये संघटनेचे सदस्य ॲड. जुआंव फर्नांडिस, रवींद्र वेळीप, रुपेश वेळीप, रामा काणकोणकर, फ्रान्सिस्को कुलासो, गोविंद शिरोडकर आणि जोसेफ वाझ यांचा समावेश होता.