uniform civil code : समान नागरी कायदा हा राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी फायदेशीर ठरणारा आहे. या कायद्याचे स्वागत व्हायला हवे. तसेच लोकांनी आपल्या सूचनाही मांडायला हव्यात, असे मत ‘गोमन्तक’ टीव्हीवरील ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात मान्यवरांनी व्यक्त केले. ‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांनी शनिवारी (ता.१५) पॅनेल सदस्यांशी यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली.

भाजपचे प्रवक्ते ॲड. यतीश नाईक म्हणाले की, भारतीय कायदा आयोगाने यापूर्वी 14 जुलैपर्यंत जनता तसेच विविध धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या होत्या.

मात्र, आता त्या मुदतीत आणखी वाढ करण्यात आली आहे. समान नागरी कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ४ मध्ये समाविष्ट केलेल्या राज्य धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांपैकी एक आहे. या संहितेअंतर्गत समाजातील सर्व घटकांना मग त्यांचा धर्म कोणताही असो, त्यांना समान वागणूक दिली जाईल. हा कायदा राष्ट्रीय एकात्मतेला फायदेशीर ठरणार आहे.

राजकीय विश्लेषक संदीप हेबळे यांच्या मते, समान नागरी संहितेमुळे संपूर्ण देशात एकसमानता निर्माण होणार आहे. मात्र, या संहितेबाबत काही राजकारण्यांकडून त्यांच्या राजकीय हव्यासापोटी समाजात भीती पसरवली जात आहे.

कोणताही कायदा हा परिपूर्ण असू शकत नाही. त्यामुळे गरज असेल तेथे कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. देशाची विविधता लक्षात घेऊन या कायद्याचा परिपूर्ण मसुदा तयार करणे फार कठीण आहे. पण तरीही आम्हाला आमच्या सूचना कायदा आयोगाकडे द्याव्या लागतील. तेसुद्धा प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

महिलांना न्‍याय मिळण्‍यासाठी कायद्यात हवी एकसूत्रता

सामाजिक कार्यकर्त्या सबिना मार्टिन्स म्हणाल्या की, भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात समान नागरी कायदा आहे. पण त्यात एकसूत्रता नाही. महिलांना न्याय मिळावा आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारे बाजूला सारले जाऊ नये.

गोव्यातही महिलांसोबत भेदभाव होत असल्याच्या घटना उघडकीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे या कायद्यात नवे काय असेल, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.