पणजी: एका अल्पवयीन पीडितेचा बळजबरीने केलेला बालविवाह आणि त्यानंतर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात चार संशयितांविरोधात आरोप निश्चित करण्याचे आदेश पॉक्सो न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायाधीश दुर्गा मडकईकर यांनी हा आदेश दिला.

या घटनेच्या वेळी पीडित मुलगी (Girl) १७ वर्षांची अल्पवयीन होती. मुख्य आरोपी, त्याची आई आणि इतर दोन नातेवाईक यांचा या प्रकरणात समावेश आहे. सरकारी वकिलांनी बाजू मांडताना सांगितले की, मुख्य आरोपीने अल्पवयीन पीडितेशी बळजबरीने लग्न केले आणि त्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. तर बचाव पक्षाच्या वकिलांनी आरोपीच्या आईला विवाहाची कल्पना नव्हती, तक्रार दाखल करण्यास सहा महिन्यांचा विलंब झाला आणि विवाह धार्मिक विधींशिवाय पार पडला, असा युक्तिवाद केले.

तथापि, न्यायाधीश मडकईकर यांनी हे युक्तिवाद फेटाळून लावले. त्यांनी नमूद केले की, पीडितेच्या आईच्या जबाबात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, नातेवाईकांच्या दबावामुळे आणि बळजबरीमुळे १७ वर्षांच्या मुलीला लग्न करण्यास भाग पाडण्यात आले. १५ एप्रिल २०२४ रोजी सुमारे ५० लोकांच्या उपस्थितीत हा विवाह झाला, परंतु आठ दिवसांनंतर मुलीच्या आईला समजले की मुख्य आरोपी हा विवाहित असून त्याला ६ वर्षांचे मूल आहे. पीडितेच्या जबाबानेही याला दुजोरा दिला.

लग्नास भाग पाडले

अल्पवयीन असताना मुख्य आरोपी आणि इतरांनी लग्नासाठी (Marriage) भाग पाडले आणि त्यानंतर मुख्य आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. वैद्यकीय पुरावे आणि पीडितेच्या जन्म प्रमाणपत्राने घटनेच्या वेळी तिचे अल्पवयीन असणे सिद्ध होते. हा सर्व प्रथमदर्शनी पुरावा लक्षात घेऊन, न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले. सर्व आरोपींवर आयपीसी कलम ३६६ सहकलम ३४ आणि बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, २००६ चे कलम ९, १० आणि ११ अंतर्गत आरोप निश्चित केले आहे तर मुख्य आरोपीवर अतिरिक्त म्हणून आयपीसी कलम ३७६ आणि पॉक्सो कायद्याचे कलम ४ अंतर्गत आरोप निश्चित केले.