Dabolim Airport: दाबोळीत विमानतळानजीक 5 इमारतींचे बांधकाम करण्यास मान्यता दिल्याच्या प्रकरणाला आव्हान देणाऱ्या नागरिकांच्या गटांच्या दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Bench of Mumbai High Court) दाखल करून घेतल्या आहेत.

दाबोळीत (Dabolim) सदर 5 इमारती प्रभू व्हायोलेटा या नावाखाली बांधण्यात आल्या असून या बांधकामास मान्यता देणाऱ्या कृतीला चिखली ग्राम कृती समिती, गोवा फाऊंडेशन व एडविन मास्कारेन्हास यांनी जनहित याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. सदर याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या असून आपल्या एका आदेशात विकासकाला निर्देश दिला आहे, की सदर इमारतींचे संभाव्य खरेदीदार किंवा ताबेदार यांना सदर इमारतींची बांधकाम पूर्तता आणि ताबा (ऑक्युपन्सी) प्रमाणपत्रांना याचिकांद्वारा न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याची माहिती देण्यात यावी. गोवा फांडेशनने आपल्या याचिकांमध्ये सदर 5 इमारती पाडण्यात याव्यात अशी मागणी केली आहे.

एडविन मास्कारेन्हास यांनी आपल्या जनहीत याचिकेत इमारतींच्या बांधकामाला आव्हान देताना म्हटले आहे, सदर इमारती विमानतळाच्या (Goa Airport) फनेल झोनमध्ये येतात आणि त्यांना कायदेशीर अशा रस्त्यांची सुविधा नाही. तर चिखली ग्राम कृती समिती आणि गोवा फौंडेशन यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की ज्या भूखंडांवर सध्या सदर इमारती उभ्या आहेत तो भूभाग हा तज्ज्ञ समितीने (आरोवजो समिती) खाजगी वन म्हणून दाखवून दिला होता आणि त्यासंदर्भातील विकासकाचा मान्यतेसाठीचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता याकडे याचिकादारांनी लक्ष वेधले आहे. असे असूनही विकासकाने ते वनक्षेत्र असलेले सर्व भूखंड साफ करून तेथे बांधकाम सुरु केले असे याचिकादारांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले आहे. याचिकादारांतर्फे ॲड. नॉर्मा आल्वारीस बाजू मांडत आहेत. याचिकादारांनी याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्यांना प्रतिवाद्यांनी सहा आठवड्यांच्या आत उत्तर द्यावे आणि त्याच्या प्रती याचिकादारांना द्याव्यात असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.