विरोधी पक्षनेतेपदी युरी आलेमाव असले तरी आमदार विजय सरदेसाई यांनी तेवढ्याच तडफेने विरोधी आमदार म्हणून किल्ला लढवला. आमदार व्हेंझी व्हिएगस आणि आमदार वीरेश बोरकर यांचीही विधानसभेतील कामगिरी मागील वेळेपेक्षा याखेपेला सरस होती.

युरी हे विधानसभेत मुद्देसूद मांडणी करताना दिसून आले. ते कोणताही मुद्दा मांडताना विधिमंडळ कामकाज नियमाचा उल्लेख करत.

लेखी उत्तरात चुकीची वा त्रुटीपूर्ण माहिती दिली असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. प्रसंगी आवाज चढवण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही.

फारसा आक्रमकपणा न घेता संयमीपणे सातत्याने विषय लावून धरून सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणण्याचे कौशल्य त्यांनी आत्मसात केल्याचे या विधानसभा अधिवेशनादरम्यान दिसून आले.

याउलट सरदेसाई हे नेहमी सत्ताधाऱ्यांना चिमटे काढायचे. ते काही काळ भाजप सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यामुळे तेव्हा झालेल्या निर्णयांची त्यांना खडान्‌खडा माहिती आहे. त्याचा चपखल वापर करत ते सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडत असल्याचे दिसले.

फॉर्मेलिन विषयावरील प्रश्नावेळी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांची मंत्री विश्वजीत राणे यांच्‍यासह दिल्लीत घेतलेल्या भेटीची माहिती त्यांनी देत राणे यांना फॉर्मेलिनयुक्त मासळीची तपासणी करण्यासाठी तीन महिन्यांत प्रयोगशाळा उभी करण्याचे आश्वासन देण्यास त्यांनी भाग पाडले.

आमदार वीरेश बोरकर यांनी प्रोव्हेदोरीयाच्या जागेतील झाडे कापली गेल्याचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. कर्मचाऱ्यांना झाडे कोणी कापली याची माहिती असताना पोलिसांत गुन्हा अज्ञांताविरोधात का दाखल केला, अशी विचारणा करत मंत्री सुदिन ढवळीकर यांना कोंडीत पकडले.

ढवळीकर यांनी अनुभवाच्या जोरावर तांत्रिक मुद्दे पुढे करून बोरकर यांच्या आक्रमकतेतील हवा काढण्याचा प्रयत्न केला. वन खाते झाडे कापली म्हणते मग प्रोव्हेदोरीया झाडे कापली असे का म्हणत नाही, असे विचारून त्यांनी काहीवेळ सत्ताधाऱ्यांना निरुत्तर केले होते.

आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी शून्य तासाला अनेक विषय मांडले. स्थानिक पातळीवरील हे विषय मांडताना त्यांनी मंत्र्यांनी त्याची दखल घ्यावी यासाठी आग्रह धरला आणि आश्वासनही मिळवले. त्यांनी आपण पहिल्या खेपेला आमदार झालो तरी अभ्यासू आहे, हे दाखवून दिले.

आमोणकरही भिडले

सत्ताधारी गटात असतानाही संकल्प आमोणकर यांनी हेडलॅण्ड सडा येथील कचरा प्रश्न लावून धरला. कचरा व्यवस्थापनमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना त्याविषयावर अनेक प्रश्न विचारून त्यांनी रोखले. अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना हस्तक्षेप करत संयुक्त पाहणीचे आश्वासन द्यावे लागले. यावरून आमोणकर यांनी किती जोरदारपणे हा विषय लावून धरला होता, याची कल्पना येते.