शिवोली: गेली दहा वर्षे राज्याबरोबरच बार्देशातील किनारी भागातील जनतेसमोर सरकाकडून ‘सीआरझेड’ तसेच ‘सीझेडएमपी’च्या आराखड्याचे कागदी घोडे नाचवले जात आहे. दिल्लीत बसून गोव्यातील प्रादेशिक आराखडा तयार केला जात आहे. मात्र, यापुढे हणजूण - कायसुवची जनता कागदी घोड्यांना भीक घालणार नाही. आमदार दिलायला लोबो यांच्यासोबत प्राधिकरणाच्या पणजीतील कार्यालयावर धडक देऊ, असा इशारा हणजूण-कायसूव जैव संवर्धन समितीचे अध्यक्ष मायकल डिसोझा व ग्रामस्थांनी सरकारला दिला आहे.

हणजूण-कायसुव पंचायत क्षेत्रातील चिवार मैदानातील सभागृहात स्थानिक जैव संवर्धन समितीतर्फे आयोजित एका विशेष बैठकीत मायकल डिसोझा बोलत होते. यावेळी शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो, पंच सदस्य सुरेंद्र गोवेकर, हनुमंत गोवेकर, शितल दाभोलकर, काणका-वेर्ला जैव संवर्धन समितीच्या अध्यक्षा ऐश्वर्या साळगावकर तसेच हणजूणचे पंचायत सचिव उपस्थित होते.

‘सीआरझेड’ तसेच ‘सीझेडएमपी’ प्राधिकरणांकडून बार्देशातील किनारी भागांवर सतत अन्याय होत आला आहे. समुद्राच्या किनाऱ्यापासून रहिवासी घरांना सुरवातीला पाचशे मीटर पर्यंतची मर्यादा ठरवणारे सध्या पन्नास मीटरवर येऊन टपकले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हणजूण कायसुव पंचायत क्षेत्रातील शापोरा हा बहुसंख्याक मच्छिमार लोकांची वस्ती असलेला भाग आराखड्यास स्पष्ट होत नसल्याचे शापोरा फिशींग बोट असोशियशनचे अध्यक्ष बलभीम मालवणकर यांनी सांगितले.

शापोरा गाव संबंधित प्राधिकरणाच्या नावाने गिळंकृत करण्याचा सरकारकडून प्रयत्न चालविला जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते रवी हरमलकर यांनी केला.