Illegal Hoarding: गोवा राज्यातील सर्व बेकायदेशीर होर्डिंगची यादी तयार करण्यात आली आहे. पंचायत, महानगरपालिका आणि नगरपालिका या स्थानिक प्राधिकरणांना उत्तर आणि दक्षिण जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.

होर्डिंगशी संबंधित जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी गोवा सरकारने ही माहिती आज उच्च न्यायालयात सादर केली. सरकारने काल जनहित याचिकेत पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने होर्डिंगच्या परवानगीचे धोरण तयार करण्यासाठी महसूल सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अधिसूचित केली आहे. ही समिती होर्डिंगसंबंधीचे धोरण ठरवेल, ज्यावर सरकार निर्णय घेईल.

महसूल सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये दोन्ही जिल्हाधिकारी, दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक, वाहतूक अधीक्षक, नगरपालिका प्रशासन संचालक, पंचायत संचालक, मुख्य अभियंता रस्ते/राष्ट्रीय महामार्ग, मुख्य नगरनियोजक- प्रशासन, पणजी महानगरपालिकेचे आयुक्त, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, प्रशासन, ऑल गोवा होर्डिंग ओनर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी, सदस्य म्हणून एक प्रख्यात वकील आणि सदस्य सचिव म्हणून महसूल सहसचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे.