पणजी: ग्रामपंचायत क्षेत्रात विनापरवाना उभारण्यात आलेल्या होर्डिंग्सविरुद्ध कारवाई करण्याबाबतचे परिपत्रक पंचायतींना जारी करण्यात यावे. या परिपत्रकानंतरही पंचायतींनी ठोस कारवाई केली नाही तर पंचायतराज कायद्याअंतर्गत पंचायतींवरच कारवाई करा, असे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले. या आदेशामुळे बेकायदा उभ्या राहिलेल्या होर्डिंग्सविरोधात कारवाई होणार आहे, हे निश्‍चित. तसेच त्‍याबाबत सरकार नवा कायदा लवकरच करणार आहे.

राज्यातील राष्‍ट्रीय व राज्य महामार्गांबरोबरच अंतर्गत रस्त्यांवरही बेकायदा होर्डिंग्सची समस्या वाढत आहे. न्यायालयाकडून निर्देश देऊनही त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही. तसेच होर्डिंग्सविरोधात ठोस कारवाई होत नाही. त्यावर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन होण्याची गरज आहे. या अनुषंगाने होर्डिंग्स किती अंतरावर व रस्त्याच्या कडेपासून किती दूर असावेत याचा विचार करण्यासाठी कायदा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

सदर समितीने होर्डिंग्सना कारवाई करण्यासंदर्भातचा मसुदा तयार केला आहे. इमारत नियमन कलम १७ आधारित होर्डिंग्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व कारवाई करण्यासाठी लवकरच सुधारित, सर्वसमावेशक असा नवा कायदा आणण्यात येईल, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीवेळी दिली.

मार्ना-शिवोलीत लखलखणारे होर्डिंग्‍स!

मार्ना-शिवोली पंचायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात लहान-मोठे होर्डिंग्स रस्त्याच्या बाजूने उभी आहेत. रात्रीच्यावेळी ते प्रकाशित केले जातात. काही बिल्डर्सनी इमारतीच्या छपरांवर स्वतःच्याच जाहिरातींचे होर्डिंग्स लावलेले आहेत. ते अजूनही काढण्यात आलेले नाहीत. काही ठिकाणी जाहिरात काढली आहे, मात्र होर्डिंग्‍सचे लोखंडी सांगाडे तसेच आहेत. या बेकायदा होर्डिंग्समुळे इमारतींची उंची वाढून नियमनाचे उल्लंघन झाल्याचे ॲमिकस क्युरींनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

अपील करून कारवाईवर आणली जाते स्‍थगिती

काही महामार्गांच्या बाजूने बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आलेले होर्डिंग्स बऱ्याच प्रमाणात हटवण्यात आले असले तरी नव्याने काही ठिकाणी ते उभारण्यात येत आहेत. विशेष म्‍हणजे या होर्डिंग्सवर पंचायतींकडून कारवाई करण्‍याकडे दुर्लक्ष होत आहे. पंचायतीने कारवाई केली तर त्याविरोधात पंचायत खात्याकडे अपील करून स्थगिती आणून होर्डिंग्‍स तेथेच ठेवले जातात.