Illegal Hoardings : बेकायदा होर्डिंग्जप्रकरणी दोन कंत्राटदारांना नोटीस

Illegal Hoardings :

पणजी, महामार्गाच्या बाजूने व उंच इमारतींच्या टेरेसवर उभारलेले जाहिरातींचे बेकायदा होर्डिंग्ज तसेच विजेच्या खांबांवरील जाहिरातींच्या फलकांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे.

विजेच्या खांबांवर जाहिरात फलक लावण्यासाठी निविदा दिलेले कंत्राटदार विन्सन ग्राफिक्स आणि राजदीप बिल्डर्स यांना नोटीस बजावली आहे. सरकारला या बेकायदेशीर होर्डिंग्जप्रकरणी कारवाईसंदर्भात माहिती देण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २८ जूनला ठेवली आहे.

महामार्ग ६६ च्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात बेकायदा होर्डिंग्ज उभारण्यात येत आहेत. काही होर्डिंग्ज ट्रॉलीवर किंवा वाहनांवर उभी करून ठेवलेली असतात. त्यामुळे याविरुद्ध फौजदारी कारवाईसंदर्भात वाहतूक पोलिसांकडून माहिती घेऊन ती सादर करावी, असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.

पणजी महापालिका क्षेत्रातील ६४ बेकायदेशीर होर्डिंग्जपैकी ४१ हटविली आहेत. काहींनी महापालिकेच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. १६ होर्डिंग्ज मालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

त्यातील ५ जणांनी स्वतःहून ती हटविली आहेत. इतरांनाही ती हटविण्यास सांगितले आहे. जर ती हटविली नाहीत, तर महापालिकेने कारवाई करून त्यावरील खर्च संबंधित होर्डिंग्जच्या मालकाकडून वसूल करण्यात येईल. त्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत मागण्यात आली असून ती खंडपीठाने महापालिकेला दिली आहे.

रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या वकिलांनी पुढील सुनावणीवेळी कारवाईसंदर्भातील माहिती सादर करू, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. उत्तर गोव्यात वीज खांबावर जाहिरातीचे फलक लावण्यासाठी वीज खात्याने कंत्राटदार विन्सन ग्राफिक्स याला निविदा दिली आहे. त्याने निविदा घेतल्यानंतर हे फलक लावण्यासाठी आवश्‍यक असलेले परवाने घेतलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना प्रतिवादी करून खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. तसेच पुढील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.

या स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीवेळी ॲमिकस क्युरी ॲड. सरेश लोटलीकर यांनी महामार्गाच्या बाजूने असलेल्या उंच इमारतींच्या टेरेसवर राजदीप बिल्डर्सने मोठे जाहिरातीचे होर्डिंग्स लावल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. हे होर्डिंग्स रस्त्यापासून दूर असले तरी महामार्ग-६६ वरून स्पष्ट दिसतात. दिवसा तसेच रात्रीच्यावेळी हे होर्डिंग्स प्रकाशित केल्याने वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होते.

त्यामुळे ते धोकादायक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, संबंधित पंचायतीकडून परवानगी घेऊन ते उभारले आहेत. त्यासाठी आवश्‍यक असलेले परवाने घेण्यात आलेले नाहीत. असे होर्डिंग्स लावणे बेकायदेशीर आहे, अशी बाजू मांडली. खंडपीठाने त्याची दखल घेत राजदीप बिल्डर्सला नोटीस बजावून त्यांनाही प्रतिवादी केले आहे.

सुरक्षेची काळजी घेऊ : राजेश तारकर

‘राजदीप बिल्डर्स’ आस्थापनाचे संस्थापक राजेश तारकर म्हणाले की, न्यायालयाने होर्डिंग्जची दखल घेतली, हे छानच झाले. मी यासंदर्भात पंचायती व इतर संस्थांकडे काही नियम आहेत का, याची सतत चौकशी करत होतो; परंतु कुठल्याही सरकारी संस्थांकडे असे कुठलेही नियम नाहीत. न्यायालयाने आता पावले उचलली असून त्याचे आम्ही स्वागत करतो.

कठोर कारवाई हवी : देविदास पांगम

यावेळी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनीही पर्वरीत महामार्गाच्या बाजूने उभ्या केलेल्या होर्डिंग्जची माहिती देत त्यासंदर्भात पोलिसांना कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली. आवश्‍यक ते परवाने न घेता असे बेकायदेशीर होर्डिंग्ज उभे केले जात असल्याने कठोर कारवाईची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडले.