Priol Panchayat: वेलिंग - प्रियोळ पंचायत क्षेत्रातील मंगेशी देवस्थान मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दुतर्फा उभारल्या जाणाऱ्या स्टॉल्स व दुकानांमुळे उद्‍भवणाऱ्या अडचणीसंदर्भात नव्याने जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावून त्यावरील सुनावणी 11 सप्टेंबरला ठेवली असून पंचायतीला नव्याने परवाने न देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मंगेशी देवालयाकडे जाणाऱ्या आतील रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या स्टॉल्स व दुकाने तसेच फेरीवाले यांच्यामुळे मुष्किलीचे होत असल्याची जनहित याचिका गेल्यावर्षी सादर केली होती.

त्यावेळी पंचायतीने या ठिकाणी सुमारे 78 स्टॉल्सवजा दुकाने असल्याची माहिती दिली होती. त्यातील कितीजणांकडे पंचायतीने परवाने दिलेले आहेत, याची माहिती लगेच देता येणार नाही.

6 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या बैठकीवेळी उपस्थित स्टॉल्स व दुकानधारकांच्या संख्येवरून ही माहिती गृहित धरण्यात आली होती. त्यातील अनेकांनी याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता.

उच्च न्यायालयाने या प्रश्‍नावर तोडग्यासाठी देवस्थान समिती तसेच सरकारला संधी दिली होती. मात्र, त्यात अधिकाधिक गुंता होत असल्याने याचिकादाराने ही जनहित याचिका मागे घेऊन इतर सर्व मुद्दे समाविष्ट करून नवी याचिका सादर करण्यास मुभा देण्याची विनंती केली होती.

त्यानुसार खंडपीठाने याचिकादाराला याचिका मागे घेण्यास 5 जुलै रोजी परवानगी देऊन पंचायतीला नवीन स्‍टॉल्स व दुकानांना परवाने न देण्याचे निर्देश देत गोवा खंडपीठाने ही याचिका निकालात काढली होती.

नवी जनहित याचिका सादर

याचिकादार चंद्रकात नायक याने नव्याने जनहित याचिका सादर केली आहे. सरकारसह पर्यटन खाते, पर्यटन विकास महामंडळ, वेलिंग - प्रियोळ पंचायत तसेच मूळ जनहित याचिकेत हस्तक्षेप अर्जदारांना प्रतिवादी केले आहे. ही जनहित याचिका 9 ऑगस्ट 2023 रोजी खंडपीठासमोर सुनावणीस आली.

सरकारतर्फे तसेच पंचायतीतर्फे त्यांच्या वकिलांनी स्वीकारली. याचिकेतील इतर प्रतिवादी जे उपस्थित राहिले नाहीत त्यांना नोटीस बजावण्यात यावी. पुढील सुनावणीवेळी पंचायतीने नव्याने परवानगीसाठी अर्ज आले आहेत का व त्या अर्जांबाबत काय निर्णय घेण्यात आला आहे याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत.