पणजी, राज्यात २०२७ पर्यंत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण पूर्णत: लागू केले जाईल. त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत साधनसुविधा या सरकारी विद्यालयांमध्‍ये सरकार तयार करत आहे.

मात्र अनुदानित संस्थांनी स्वत:च्या खर्चाने त्‍या उभारणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज शिक्षणमंत्री या नात्‍याने विधानसभेत स्पष्ट केले. दरम्‍यान, ९५ मुख्य प्रशिक्षकांना आधी प्रशिक्षण देण्‍यात आले आहे. त्यानंतर पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षकांना पाच दिवसांचे प्रशिक्षण तर दिलेच शिवाय ३ हजार अंगणवाडी शिक्षिकांनाही प्रशिक्षित केले आहे, असेही ते म्‍हणाले. दरम्‍यान, या प्रश्‍‍नावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्‍यांनी प्रत्येक प्रश्‍‍नाला मुद्देसूद उत्तर दिले.

सध्‍या पूर्व प्राथमिक, नववी आणि उच्च माध्यमिकसाठी नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. सर्व सरकारी शाळांमध्ये पुढील दोन वर्षांत त्‍यासाठीच्‍या आवश्यक साधनसुविधांची उभारणी करण्यात येईल, असे मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले. प्रश्‍‍नोत्तराच्या तासाला केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी याबाबत प्रश्‍‍न उपस्थित केला होता.

विदेशी भाषाही शिकता येतील

नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत पोर्तुगीज, फ्रेंच व जर्मन भाषांचा पर्याय तिसरा भाषा म्हणून ८ वी, ९ वी व १० वीच्या स्तरावर निवडण्याची मुभा दिली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. शिक्षण संचालकांनी ३१ मे रोजी या संदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रकात दुरुस्ती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले ...

शिक्षकांनी काय शिकवावे व कसे शिकवावे यासाठी गुरुकुल हा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. आतापर्यंत सरकारने ७२० संस्थांना या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास परवानगी दिली आहे.

यंदा नववीपासून धोरण लागू केले आहे. पालक शिक्षक संघांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. शिक्षण सचिव, शिक्षण संचालक, राज्य शिक्षणणास्त्र संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या संचालक तसेच गोवा शालांत मंडळाचे अध्यक्ष तालुका पातळीवर जाऊन समस्या जाणून घेत आहेत.