पणजी: लोकशाही व्यवस्था खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक करायची असेल, तर समाजातील वंचित घटकांना केवळ सरकारी योजनांचे लाभार्थी न मानता सार्वजनिक जीवन, प्रशासन आणि निर्णयप्रक्रियेत समान सहभागाची संधी देणे आवश्यक आहे. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या धोरणनिर्मितीपासून निर्णयप्रक्रियेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सहभागी करून घेतल्याशिवाय समान प्रतिनिधित्वाचा उद्देश साध्य होणार नाही, असे मत राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर यांनी व्यक्त केले.

गोव्याच्या (Goa) मुख्य मतदार अधिकाऱ्यांचे कार्यालय, गोवा विद्यापीठ, व्ही. एम. साळगावकर विधी महाविद्यालय आणि आयपीएचबी-गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘समाजातील वंचित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी लोकशाही’ याविषयावर आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यशाळेतील दुसऱ्या तांत्रिक सत्रात पावसकर बोलत होते. माजी फुटबॉलपटू ब्रह्मानंद शंखवाळकर प्रमुख पाहुणे, तर राजकीय तज्ज्ञ प्रा. पीटर डिसोझा प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते. कार्यशाळेत विविध विषयांवर चर्चा झाली.

सार्वजनिक ठिकाणी सुलभता निर्माण करावी!

पावसकर यांनी सांगितले की, दिव्यांग व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी सहज आणि स्वतंत्रपणे वावरता यावे, यासाठी पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था तसेच माहिती व संवाद प्रणाली सर्वांसाठी सुलभ असणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सुलभता निर्माण करणे ही अतिरिक्त सुविधा नसून लोकशाही प्रशासनाचा मूलभूत भाग आहे.