पणजी: पणजी मासळी मार्केट इमारत धोकादायक असल्याने ती पाडण्यात आली, मात्र त्या इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेल्या मांस विक्रेत्यांचे तसेच पहिल्या मजल्यावरील दुकानधारकांचे पुनर्वसन करण्यात होत असलेल्या चालढकलपणामुळे या दुकानधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अवमान याचिका सादर केले आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने पणजी महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावून सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे.

पणजी महापालिकेने मासळी मार्केट इमारतीत असलेल्या मांस विक्री करणाऱ्या मुस्ताक हुसेन खतीब व इतर सहाजणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून दुकाने सील केली होती व त्यांना तेथून हटवण्यात आले होते. अनेक वर्षे मांस विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या याचिकादारांना महापालिकेने कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न केल्याने याविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली होती.

याचिकादारांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून असल्याने गोवा खंडपीठाने पणजी महापालिका आयुक्तांना माणुसकीच्या दृष्टीने पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश देऊन त्यांची याचिका निकालात काढली होती. ही याचिका निकालात काढून दोन महिने उलटत आले तरी आयुक्तांनी कोणताच निर्णय घेतलेला नाही व पर्यायी व्यवस्थाही केली नाही. त्यामुळे याचिकादारांचा उदारनिर्वाहाचे साधनच बंद झाले आहे. आयुक्तांनी खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याने याचिकादारांनी अवमान याचिका सादर केली आहे.

पणजी महापालिकेने धोकादायक ठरविलेली मासळी मार्केट (Fish Market) इमारत पाडली असली तरी त्या ठिकाणी नव्या इमारतीचे बांधकाम अजून सुरू झालेले नाही. या नव्या इमारतीमध्ये याचिकादारांना सामावून घेण्यात येणार आहे की नाही यासंदर्भातही आयुक्तांकडून कोणतेच उत्तर देण्यात आलेले नाही, त्यामुळे याचिकादार अस्वस्थ होऊन ही अवमान याचिका सादर केली आहे.