धीरज हरमलकर

राज्यातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गटाला देशातील पर्यावरण परिषदा आणि कार्यशाळांमध्ये सहभाग घेता यावा तसेच त्यांच्यात पर्यावरणाविषयी जागृती व्हावी यासाठी गोवा सरकारने अशा शाळांना 50 हजारांपर्यंत अनुदान देण्याची योजना अंमलात आणली आहे.

मात्र या विद्यार्थ्यांच्या गटात अनुसूचित जमातीतील किमान ४० टक्के विद्यार्थी असावेत अशी अट या योजनेत आहे.

पर्यावरण विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर योजनेचा उल्लेख ‘विद्यार्थ्यांसाठी अनुदान देण्याची योजना’ म्हणून केला आहे. ही योजना गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाद्वारे राबविली जाईल आणि ती राज्यातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांद्वारे पर्यावरण विभागाच्या उद्दिष्टाला प्रोत्साहन देणारी ठरेल.

विविध प्रदर्शने, चर्चासत्रे, पर्यावरण/हवामान बदल/पर्यावरणशास्त्र/प्रदूषण/आणि भारतातील जागरूकता कार्यक्रमांच्या संवर्धनाशी संबंधित नामांकित संस्थांना भेटी देण्यासाठी या योजनेचा विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे.

सदर योजना विद्यार्थ्यांना या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी आर्थिक साहाय्य प्रदान करते, जे पर्यावरण विज्ञान आणि अभियांत्रिकी प्रवाहातील विद्यार्थ्यांच्या मनात वैज्ञानिक वृत्ती जागृत करण्यासाठी साहाय्यक ठरेल. योजनेची व्याप्ती हायस्कूल आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वार्षिक आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे, त्यांना भारतातील पर्यावरणाशी संबंधित परिषदा, कार्यशाळा आणि जागरूकता कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याची सुविधा देणे या अटींसह आहे. परिषदा आणि कार्यशाळांना जाणारे विद्यार्थी, शिक्षक इत्यादींसाठी उपलब्ध शासकीय निवासस्थान वापरले जाईल आणि या योजनेखाली प्रवासाचा मार्ग हा रेल्वे किंवा रस्ता असेल.

एका गटात २० विद्यार्थ्यांचा सहभाग

सदर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी काही अटी आहेत. माध्यमिक शाळा आणि उच्च माध्यमिक शाळांचे विद्यार्थी केवळ एकदाच या परिषदा, कार्यशाळा, पर्यावरणाशी संबंधित क्षेत्रातील जागरूकता कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यास आणि सहभागी होण्यास पात्र असतील. विद्यार्थ्यांचा गट (जास्तीत जास्त २० विद्यार्थी) त्‍यात सहभागी होऊ शकतो. दरवर्षी ५० हजार रुपये किंवा वास्तविक खर्च यापैकी जो कमी असेल, तो मिळणार आहे.