Mahadayi Water Dispute : म्हादईप्रश्‍नी जनजागृतीसाठी रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सने सुरू केलेल्या पदयात्रेला काही गावांनी विरोध केल्याने दक्षतेचे उपाय म्हणून उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सत्तरी तालुक्यात जमाबंदीचे १४४ कलम लागू केले आहे.

पदयात्रा रोखण्याला आरजीकडून आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्यासह आमदार दिव्या राणे यांना जबाबदार ठरविले जात आहे. त्यामुळे आरजी आणि राणे दाम्पत्य आमनेसामने आले आहेत.

‘आमचा पदयात्रेला विरोध नसून तो प्रत्येकाचा हक्क आहे. मात्र, यात स्थानिकांचा सहभाग असावा’, अशी प्रतिक्रिया आरोग्यमंत्री राणे यांनी आज दिली आहे. तर ‘कोणत्याही परिस्थितीत आमची पदयात्रा सुरूच राहील.

याबाबत कायदे तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवली जाईल’, असे आरजीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी सांगितले.

आरजीने सोमवारी सत्तरी तालुक्यातील ठाणे येथून सुरू केलेल्या पदयात्रेवर वाळपई पालिकेसह म्हाऊस, ठाणे, कोपार्डेसह १२ गावांनी आक्षेप घेतला होता.

यावर प्रशासनाने पदयात्रेची परवानगी रद्द करत आरजीला निवेदन देण्यास सांगून दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता. २१) जनसुनावणी घेतली. यात कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत पदयात्रेची परवानगी नाकारत असल्याचे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

कलम १४४ मुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण

आज दुपारी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सत्तरीत जमावबंदीचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र, या आदेशावर मंगळवार, ता. २१ ची तारीख आहे व वेळ संध्याकाळी ७ ची आहे. त्यावरून असे समजते की हा आदेश जनसुनावणी वेळीच काढण्यात आला होता.

मात्र, हा प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यात आला नाही. यामागील कारण समजू शकले नाही. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई आज सत्तरीच्या दौऱ्यावर होते. ते सकाळपासून पर्ये व ठाणे पंचायती भेटी देऊन गेले. दुपारी ते गेल्यानंतरच हा आदेश जारी केला गेला.

त्यातच लग्न समारंभांसह शिमगा आदी उत्सवांना सुरवात होणार आहे. त्यामुळे कलम १४४ लागू करण्यात आलेल्या सत्तरी तालुक्यात खळबळ माजली आहे.

आरजीने ‘म्हादई बचाव’साठी आजपर्यंत केलेले कार्य पुढे तसेच सुरू राहील. आम्ही कायदा हातात घेऊन काहीच करत नाही. आम्हाला शांतता पाहिजे.

आम्ही काही शस्त्र घेऊन फिरणार नव्हतो. कायद्याच्या चौकटीत राहुन जे योग्य आहे ते करणार आहोत. म्हादई पदयात्रा सत्तरीत होणारच ती कशी व कधी हे लवकरच कळेल. त्यासाठी आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.

- मनोज परब, आरजी, अध्यक्ष