पणजी: राज्यातील विविध प्रकारच्या ५३ न्यायालयांमध्ये दिवाणी आणि गुन्हेगारीसंदर्भातील ६०,३५४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील १५,३९२ प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याची माहिती कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी विधानसभेतील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातून दिली आहे.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. राज्यातील न्यायालयांमध्ये सद्यस्थितीत एकूण किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित किती प्रकरणे आहेत, असा प्रश्न युरी आलेमाव यांनी विचारला होता.
या प्रश्नाच्या उत्तरातून मंत्री सिक्वेरा यांनी राज्यभरातील ५३ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यादी सादर केलेली आहे. त्यातून न्यायालयांमध्ये २७,२८४ दिवाणी आणि ३३,०७० गुन्हेगारीसंदर्भातील अशी मिळून ६०,३५४ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे तसेच ७,७९९ दिवाणी आणि ७,५९३ गुन्हेगारीबाबतची अशी मिळून १५,३९२ प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याचे दिसून येते.
नव्या न्यायालयांचा विचार नाही
राज्यात नवी न्यायालये स्थापन करणे, जलद न्यायालये स्थापन करणे किंवा न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसंदर्भातील प्रस्ताव प्रलंबित आहे का, या प्रश्नाला सध्या नवीन न्यायालये, जलद न्यायालये स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नाही; पण सरकारने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या ७४ अतिरिक्त पदांच्या निर्मितीसाठी उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याचे मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
३१ ऑगस्टपर्यंत बांधकाम होणार पूर्ण
सध्या राज्यात कोणत्या न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे का आणि त्याचे काम कधी पूर्ण होईल, या प्रश्नावर सध्या मडगाव येथे कंत्राटदार मेसर्स आरझेड मालपाणी यांच्याकडून दिवाणी आणि गुन्हेगारी न्यायालयाचे बांधकाम सुरू आहे.
या कामावर १२.१९ कोटी खर्च करण्यात आले असून, येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होणार असल्याचेही मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी म्हटले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.