Goa Police: पोलिस दलात मनुष्यबळ कमी, उच्च न्यायालयाची स्वेच्छा दखल; जनहित याचिकेवर 7 रोजी सुनावणी

पणजी: राज्यातील पोलिस ठाण्यांमध्ये गंभीर मनुष्यबळ कमतरता असल्याची बाब प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही याचिका ७ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने यांनी ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. एका दैनिकामध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताचा आधार घेत ही याचिका दाखल घेण्यात आली. या वृत्तानुसार, गोव्यातील ४६ पैकी केवळ ६ पोलिस ठाण्यांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असून उर्वरित ठाण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ कमतरता आहे.

याचिकेत नमूद केले की, पोलिस दलातील ही टंचाई गुन्ह्यांच्या तपासावर थेट परिणाम करते. याशिवाय, गणेश चतुर्थीप्रमाणे सार्वजनिक सणांमध्ये व व्हीआयपी बंदोबस्तात वारंवार पोलिस कर्मचाऱ्यांची तैनाती केली जाते, त्यामुळे तपासासाठी उपलब्ध असलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या आणखी घटते.

राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सर्व आवश्यक माहिती व दस्तऐवज न्यायालयास सादर करण्यात येतील, अशी हमी दिली आहे. पुढील सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्या दिवशी न्यायालय विचारार्थ मुद्दे निश्चित करून राज्याकडून सविस्तर माहिती मागविणार आहे.

कंटक, गोसावी ‘अॅमिकस क्युरी’

या प्रकरणात न्यायालयाने वरिष्ठ अधिवक्ता एस. एस. कंटक आणि अधिवक्ता अभिजित गोसावी यांची ‘अॅमिकस क्युरी’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांनी याबाबत योग्य ती याचिका तयार करावी व गोवा फॉरेन्सिक सायन्स लॅबमधील रिक्त पदांवरही विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.