पणजी: ‘स्मार्ट मीटर प्रकल्प’ रद्द करण्याबाबत सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जारी करण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी (ता. २४) जनतेने ‘विद्युत भवन’ येथे एकत्र यावे, असे आवाहन गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे माजी अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केले आहे.

केवळ जाहीर घोषणा पुरेशा नाहीत, असे सांगत पाटकर म्हणाले की, जोपर्यंत वीज खात्याकडून अधिकृत अधिसूचना जारी केली जात नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प रद्द झाला आहे, असे मानता येणार नाही. जनतेच्या मागणीची पूर्तता सरकारकडून करून घेण्यासाठी नागरिकांनी एकजूट दाखवायला हवी. त्यामुळे बुधवारी विद्युत भवनाकडे एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

प्रदेशाध्यक्षपदावरून दूर होण्यापूर्वी पाटकर यांनी वीज खात्यावर मोर्चा काढत वाढीव व दंडासह आकारण्यात आलेल्या वीजबिलांविषयी आणि स्मार्ट मीटरविषयी वीज अधीक्षक अभियंता मयूर हेदे, मुख्य अभियंता स्टिफन फर्नांडिस आणि काशिनाथ शेट्ये यांना कार्यालयात जाऊन जाब विचारला होता.

स्मार्ट मीटरचा विषय कोणत्याही राजकीय पक्षाचा विषय नाही, तर तो सर्वसामान्यांशी निगडित विषय आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम थांबविण्यात आले असले, तरी ते पूर्णतः बंद झाले पाहिजे आणि त्यासाठी सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना काढली जावी. त्यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही पाटकर यांनी केले आहे.

राज्यातील वीज ग्राहकांविषयी भाजप सरकारकडे तीन मागण्या केल्या होत्या. परंतु तिन्ही मागण्यांकडे भाजप सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊन १२ दिवस उलटले तरीही वीजबिलांची दुरुस्ती झालेली नाही.

त्यामुळे राज्य सरकारने पोकळ आश्वासने देऊ नयेत, तर वाढीव वीजबिलाची संपूर्ण रक्कम माफ करण्याचा सरकारी आदेश जारी करावा, अशी मागणी ‘आप’चे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी केली. पक्षाच्या मुख्य कार्यालयात ते बोलत होते. याप्रसंगी अल्पसंख्यांक विभागाचे नेते सरफराज अन्कलगी, अस्लम पंजाबी आणि हर्टन फर्नांडिस आदी उपस्थित होते.

नाईक म्हणाले, अनेक महिन्यांपासून ग्राहकांना आलेली सर्व वाढीव वीजबिले पूर्णपणे माफ करावीत आणि ज्यांनी ती बिले भरली आहेत, त्यांना त्याचा संपूर्ण परतावा मिळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. चोवीस तास वीजपुरवठा सुनिश्चित करावा तसेच प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा ३०० युनिट मोफत वीज द्यावी, ज्यामुळे सामान्य कुटुंबांवरील आर्थिक ओझे कमी होईल. त्यांनी दावा केला की, या तीनही मागण्या प्रत्येक गोमंतकीयाच्या हिताच्या आहेत आणि सरकारने त्या तातडीने लागू कराव्यात.