Mapusa : म्‍हापसा पालिकेच्या खर्चावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता असलेला सामान्य केडर कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) लागू करण्याबाबतचा निर्णय आगामी सर्वसाधारण म्हापसा पालिका बैठकीत ठेवला जाईल.

उपलब्ध माहितीनुसार, नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत ‘शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राज्य स्वायत्त संस्था म्हणून नोंदणी’ याबाबत पालिका प्रशासन संचालकांनी परिपत्रक जारी केले होते. ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, जर पालिकेने राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीचा अवलंब केला तर पगार बंद होतील आणि सामान्य संवर्गातील अभियंते आणि लेखापालांना पालिका निधीतूनच पगाराचा भार पालिकेला सहन करावा लागेल.

आजपर्यंत अभियंता आणि लेखापालांसह सामायिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे पगार हे राज्य सरकारकडून वेतन अनुदानाद्वारे अदा केले जात होते. कारण, हे कर्मचारी थेट सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात.

मात्र, ही प्रणाली स्वीकारल्यास पालिकेच्या खाद्यांवर सुमारे 65 लाख रुपयांचा आर्थिक भार पडेल आणि लेखासह प्रशासकीय अधिकारी आणि नगर अभियंता यांचे पगार देखील पालिका फंडातून दिल्यास 24 लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल कारण, त्यांच्याकडे अतिरिक्त ताबा आहे.

बैठक सोमवारी होण्‍याची शक्‍यता

यासंदर्भात नगरसेवक अ‍ॅड. शंशाक नार्वेकर म्हणाले, एनपीएसच्या अंमलबजावणीबाबत पालिकेला डीएमए कार्यालयाकडून परिपत्रक प्राप्त झाले असून, येत्या सर्वसाधारण पालिकेच्या बैठकीत ते चर्चेसाठी ठेवले जाईल. मात्र, आम्ही त्यास विरोध करणार आहोत. सध्या पालिका आमची आर्थिक व्यवस्था व्यवस्थापित करण्यास सक्षम नाही आणि स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे कठीण जात आहे. अशावेळी हा कॉमन स्टाफचा अतिरिक्त भार सहन करु शकणार नाही, असेही नार्वेकर म्हणाले. म्हापसा पालिकेची बैठक ही सोमवारी, 12 सप्टेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे.