Goa Government Job: राज्य सरकारने ‘क’ वर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना जाहीर केली आहे. वयाची 45 वर्षे पूर्ण केलेले कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती घेण्यास पात्र ठरणार आहेत. राज्य सरकारच्या 55 हजारपैकी 35 हजार कर्मचारी हे ‘क’ वर्गात येत असल्याने या स्वेच्छा निवृत्तीचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात जाणवणार आहे.

शिवाय राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मातृत्व रजेचा लाभ (गर्भपात झाला तरी) देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत हे निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पर्वरी येथे मंत्रालयातील पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई होते.

राज्य सरकारने १९८९ मध्ये जारी केलेल्या आदेशानुसार जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेतील कर्मचारी सेवेची १५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर स्वेच्छा निवृत्ती घेऊ शकत होते. नव्या निवृत्ती वेतन योजनेतील कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्तीसाठी २० वर्षांची सेवा अनिवार्य आहे.

स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी सरकार नवी भरती करणार नसून ती पदेच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेतील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचे सर्व लाभ आणि निवृत्तीच्या दिवशी मिळू शकणारे निवृत्ती वेतन दिले जाणार आहे. नव्या निवृत्ती वेतन योजनेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांचा आणि सरकारचा जमा भाग दिला जाणार आहे.

शिवाय नियमानुसार इतर लाभही दिले जातील.मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खोर्ली-म्हापसा येथून आसगावकडे जाणाऱ्या रस्‍त्यालगतची आरोग्‍य खात्याची जमीन ‘आस्था आनंद निकेतन’ या संस्थेस मुलांचे वसतीगृह बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रजांसोबतच रोजगाराचीही हमी

राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मातृत्व रजेचा लाभ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. सरकार सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांची मातृत्व रजा मिळते. दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळते. या सुविधा आजवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळत नव्हत्या. त्यांना विनावेतन र जेवर जावे लागत असे. अनेकदा महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रसुतीचे दिवस आणि नोकरीचे कंत्राट संपण्याचे दिवस एकाचवेळी आल्यास त्यांची नोकरी जाण्याचीही वेळ येत असे. त्यामुळे त्यांच्या रोजगाराची हमी देण्यासाठी सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मातृत्व रजेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारी तिजोरीवर ४७८.५४ कोटींचा भार

या दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या उर्वरित सरकारी सेवेचा विचार करून प्रत्येक वर्षामागे दोन महिन्यांचे वेतन (जास्तीत जास्त उर्वरित वर्षांच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम ) अतिरिक्त दिले जाणार आहे.

जर १ हजार कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली तर सरकारच्या तिजोरीवर ४७८.५४ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनावर सरकारला ४९.६८ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. पुढील चार महिन्यांत या योजनेसाठी कर्मचारी अर्ज करू शकतात, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

वाहन नोंदणी शुल्कात घट

आलिशान गाड्यांवरील वाहन नोंदणी शुल्क कमी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. गोव्याच्या तुलनेत पुडुचेरी येथे वाहन नोंदणी शुल्क कमी असल्याने गाड्या तेथे नोंदणी करण्याचे प्रमाण वाढले होते. त्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे.

सहा लाख रुपयांच्या वाहनास किमतीच्या ९ टक्के, ६ ते १५ लाख - ११ टक्के, १५ ते ३५ लाख - १३ टक्के, ३५ लाखांंपेक्षा जास्त रकमेच्या वाहन नोंदणीसाठी किमतीच्या १४ टक्के नोंदणी शुल्क आकारले जाणार आहे.