CM Pramod Sawant:

देशभरामध्ये लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असतानाच केंद्र सरकारने आज बहुचर्चित नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (सीएए) अधिसूचना जारी केली. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये हा कायदा मंजूर केला होता. आता देशभर या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. ऐन सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात असल्यामुळे काँग्रेससह विरोधी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल. सुरवातीला या कायद्याला देशाच्या अनेक भागांतून प्रचंड विरोध झाला होता. अनेक ठिकाणी त्याविरोधात हिंसाचारही झाला होता.

भारताचे शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात अल्पसंख्याकांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होतात. तेथील छळाला कंटाळून भारतामध्ये येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

या तरतुदीचा मोठा लाभ हा हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांना होईल, या कायद्यामुळे त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नोंदणी आवश्यक

गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात सीएए कायदा लागू होईल, असे सूतोवाच केले होते. या स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यासाठी एक वेगळे संकेतस्थळ देखील तयार करण्यात आले आहे. पीडितांना सर्वप्रथम या संकेतस्थळावर स्वतःची नोंदणी करावी लागेल. अत्यावश्यक तपासण्या केल्यानंतरच त्यांना नागरिकत्व दिले जाईल.

भाजपकडून आश्वासनपूर्ती

भाजपने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घोषित केलेल्या जाहीरनाम्यात ‘सीएए’च्या अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले होते. नंतर त्यालाच अनुसरून संसदेमध्ये कायदाही तयार करण्यात आला होता. सध्या नागरिकत्वाबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार हे केंद्र सरकारकडे आहेत. शेजारी तीन देशांतील बिगर मुस्लिम अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा बदल करण्यात आला होता. आजचा निर्णय म्हणजे भाजपने आश्‍वासनाची पूर्ती केल्याचे मानले जाते.