पणजी: उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांनी ७५ वर्षीय जवाहरलाल शेट्ये यांच्याविरोधात ‘हिस्ट्री शीट’ उघडण्याचा दिलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे.

कायद्यानुसार आवश्यक प्रक्रिया न पाळता घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने शेट्ये यांनी दाखल केलेली याचिका मंजूर करत २७ मे २०२५ रोजीचा आदेश रद्द केला.

म्हापसा पोलिसांनी शेट्ये हे गुन्हेगार असल्याचा दावा करत त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘हिस्ट्री शीट’ उघडणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. २०१५ ते २०२५ या काळात त्यांच्याविरोधात म्हापसा पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या सहा गुन्ह्यांचा उल्लेख पोलिसांनी प्रस्तावामध्ये केला होता. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्वप्रथम संबंधित व्यक्तीचे नाव ‘सर्व्हेलन्स रजिस्टर - पार्ट बी’मध्ये पोलिस अधीक्षकांच्या लिखित आदेशावरून नोंदवले जाणे बंधनकारक आहे.

यानंतरच अशा व्यक्तीच्या नावावर ‘हिस्ट्री शीट’ उघडता येते. माहिती हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार शेट्ये यांचे नाव अशा कोणत्याही रजिस्टरमध्ये नोंदवलेले नाही, असे म्हापसा पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात कबूल केले होते. हीच पहिली आणि गंभीर त्रुटी आहे आणि या त्रुटीवरूनच हा आदेश रद्द करणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.

पोलिस अधीक्षकांना सादर केलेल्या यादीतील काही गुन्ह्यांबाबत अर्जदार आधीच मुक्त झाले होते, तसेच जुन्या दोन प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी ‘ए-समरी’ दाखल केली होती. हे सर्व महत्त्वाचे मुद्दे पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशात विचारात घेतले गेले नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय अर्जदाराचे वय, त्यांची प्रकृती, तसेच अलीकडेच त्यांच्यावर झालेली अँजिओग्राफी यांचा उल्लेख करत न्यायालयाने अशा कठोर उपायाची आवश्यकता संशयास्पद असल्याचे म्हटले.