पणजी: २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात गोवा वीज खात्याला १३७.६६ कोटी रुपयांची महसुली तूट झाली असली तरी तिचा भार राज्यातील वीज ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही. राज्य सरकारने ही तूट अर्थसंकल्पीय मदतीतून भरून काढण्याची लेखी हमी दिल्याने वीजदरात कोणतीही वाढ होणार नसल्याचे संयुक्त वीज नियामक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. वीज खात्याच्या ‘ट्रू-अप’ याचिकेला मंजुरी देताना आयोगाने हा निर्णय नोंदविला.

‘ट्रू-अप’ प्रक्रियेत आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पन्न, खर्च आणि मंजूर अंदाजपत्रक यांची पडताळणी करून अंतिम आर्थिक स्थिती निश्चित केली जाते. आयोगाने वीज (Electricity) खात्याच्या खर्च, महसूल आणि विविध दाव्यांची छाननी केल्यानंतर २०२४-२५ या वर्षासाठी वीज खात्याची निव्वळ महसूल आवश्यकता ३,१०७.८७ कोटी रुपये निश्चित केली. विद्यमान वीजदरांमधून २,९७०.२१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्याने १३७.६६ कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली.

मात्र, ही तूट सरकार भरून काढणार असल्याने ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक सुनावणीदरम्यान वीज खरेदी खर्च, थकबाकी वसुली, भांडवली खर्चातील वाढ, ग्राहकसंख्या, वितरणातील वीजहानी आणि भविष्यातील वीजदर आदी मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. आयोगाने सर्व आक्षेपांवर वीज खात्याचे स्पष्टीकरण ऐकून आवश्यक निर्देश दिले