New criminal laws in Goa

पणजी: गोव्यातील नागरिकांना जलद आणि ठरावीक कालमर्यादेत न्याय मिळावा यासाठी तीन नवीन फौजदारी कायदे लवकरात लवकर लागू करणे आवश्यक आहे. एक राज्य म्हणून, गोव्यात हे कायदे प्रभावीपणे अंमलात आणण्याची क्षमता आहे. इतर राज्‍यांसमोर एक आदर्श उदाहरण सादर करण्याची गोव्‍याला संधी आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत गोव्यातील तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या पुनरावलोकनासाठी शहा यांनी आज नवी दिल्लीत बैठक घेतली.

त्या बैठकीत सादरीकरणानंतर शहा यांनी वरील उद्‌गार काढले. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या बैठकीत नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम याबाबत ही बैठक होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली आणि विशेषतः गोव्यातील अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला.

३१ मार्चपर्यंत ई-समन्स लागू

अमित शहा यांनी गोव्याला ३१ मार्चपर्यंत ई-समन्स लागू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच गंभीर गुन्ह्यांसाठी ९० टक्के दोषसिद्धीचे लक्ष्य निश्चित केले. त्यांनी न्यायप्रक्रिया जलद आणि प्रभावी करण्यासाठी तपास, अभियोक्त्‍याची कालमर्यादा पाळण्यावर भर दिला. तसेच, सात वर्षांहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्के लक्ष्य ठरविले. शहा यांनी सर्व तपास अधिकाऱ्यांची ई-साक्ष प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी बंधनकारक केली आणि गोव्यात ई-समन्स प्रणालीचे पूर्णतः कार्यान्वयन ३१ मार्च २०२५ पूर्वी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.