पणजी: जर तुम्ही गोव्याच्या (Goa) सहलीचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. अलीकडेच, गोवा सरकारने घोषित केले आहे की ते कोविड-नकारात्मक प्रमाणपत्रांशिवाय आणि लसिकरणाचे दोन्ही डोज घेतल्याशिवाय पर्यटकांनादेखील गोव्यात प्रवेश देणार नाहीत. राज्यात कोविड इन्फेक्शनचा प्रसार रोखण्यासाठी हे कडक निर्बंध लावले जात असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सागितले. (New Covid-19 guidelines and protocols for domestic air travelers in Goa)

मात्र, गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, गोव्यामध्ये संपूर्णपणे लसीकरण केलेल्या लोकांना नोकरी व व्यवसायाच्या उद्देशाने किंवा मायदेशी परतणार्‍या गोव्यातील नागरिकांना covid-19 नकारात्मक प्रमाणपत्र आवश्यक असणार नाही.

कोर्टाने काय म्हटले?

या अहवालानुसार प्रभाग खंडपीठाने आपल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, हा निर्णय जनहितार्थ घेण्यात आला आहे आणि सध्याच्या परिस्थितीत हा निर्णय घेणे गोव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. गोव्यातील परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत या नियमांचे पालन शासन प्रशासन आणि गोव्य़ात येणाऱ्या नागरिकांनी करावे लागेल, या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही."

यापूर्वी, 2 जुलै रोजी सरकारने गोव्यातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, गोव्यातील सर्व प्रमुख ठिकाणी पर्यटकांचा ओघ लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुढील सुनावणीपूर्वी या संदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

“कारण पर्यटकांचा ओघ गोव्यात मोठ्या प्रमाणात आहे अशा परिस्थितीत राज्यांमध्ये कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल शिथिल करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या वतीने काही इशारे देण्यात आले आहेत,” असे विभागीय खंडपीठाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी दरम्यान गोव्याला भेट देण्यास इच्छुक असलेल्या पर्यटकांना या निर्बंधांमध्ये सवलत देवून पर्यटनास परवानगी देण्याच्या विषयावर ऑगस्ट रोजी विचार केला जाईल.