New Bridge Will Be Constructed At Morlem Bagwada Dainik Gomantak
गोवा

Morlem News : मोर्ले बागवाडावासीयांच्या मागणीला अखेर यश; 13 कोटी खर्चून सरकार उभारणार नवा पूल

या पुलाचा फायदा सुमारे 3 हजार नागरिकांना होणार

दैनिक गोमन्तक

New Bridge Will Be Constructed At Morlem Bagwada: गोवा मुक्ती नंतर ते आजतागायत मोर्ले बागवाडा या ठिकाणी असलेल्या अरुंद पुलामुळे ग्रामस्थांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. सदर पुलाच्या जागी नवीन रुंद पुलाची उभारणी करावी अशी ग्रामस्थांची मागणी होती. या मागणीला अखेर पंधरा वर्षांनंतर यश आले आहे.

आमदार डाॅ. दिव्या राणे व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या प्रयत्नामुळे या पुलाला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. सुमारे 13 कोटी रुपये खर्च करुन हा नविन पुल बांधण्यात येणार आहे.

मोर्ले बागवाडा या ठिकाणी हा पूल आहे. हा पुल अत्यंत कमकुवत झाला होता. बागवाड्यावर जाणाऱ्यासाठी हा अरुंद पुल असल्याने येथून पायी व दुचाकीनेच प्रवास करावा लागतो.

चारचाकी वाहनांना 7 किलो मीटर अंतर काढून जावे लागते. हा नवीन पुल झाला तर अवघ्या अर्धा किलोमीटर अंतरच गाठावे लागले.

श्रावण महिन्यातच नवीन पुलाच्या कामाची पायाभरणी करण्यात येणार आहे. या पुलासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व बांधकाममंत्री निलेश काब्राल यांचे विशेष योगदान आहे.

या पुलाचा फायदा सुमारे 3 हजार नागरिकांना होणार असुन केरी, घोटेली, धनगरवाडा व इतर गावांना दोन पंचायतीमधील अंतर कमी होणार आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

WhatsApp Username Feature: व्हॉट्सॲपच्या 'युझरनेम' फिचरने वापरकर्त्यांचा फायदा की सायबर गुन्हेगारांची चांदी?

Goa Politics: राजकारणात 'नव्या' पक्षांचा जुना खेळ

Goa Congress: अमित पाटकर अखेर काँग्रेस भवनात; आवश्यक दस्तऐवज संबंधित पदाधिकाऱ्याकडे सुपूर्द

Durand Cup Football: आशियातील सर्वात जुनी 135 वी 'ड्युरँड कप स्पर्धा' 25 जुलैपासून; पण सलग दुसऱ्या वर्षीही गोव्याचा एकही संघ मैदानात नाही

Goa Rain Water Harvesting: 47 सरकारी शाळांतच 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'! राज्यातील 7 टक्के शाळांकडून सरकारी धोरणाला प्रतिसाद

SCROLL FOR NEXT