पणजी : ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’अंतर्गत गोवा सरकारने परदेशी भाषा शिकवणाऱ्या शाळांना दिलेल्या ‘सवलती’मुळे पोर्तुगीज व फ्रेंच या भाषा ‘पुढील आदेश येईपर्यंत’ अध्ययनात ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली असून विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम काही प्रमाणात दूर झाला आहे.

यापूर्वीच्या शिक्षण पद्धतीत आठवी ते दहावीपर्यंत इंग्रजी प्रथम, हिंदी द्वितीय आणि तृतीय भाषा म्हणून कोकणी, मराठी, फ्रेंच, पोर्तुगीज किंवा संस्कृत यांपैकी पर्याय निवडता येत होता. नव्या धोरणामुळे हा पर्याय कमी होण्याची शक्यता होती. मात्र, सरकारच्या निर्णयामुळे कोकणी-मराठीसह परदेशी भाषांचाही समतोल राखला गेला आहे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या परिपत्रकानुसार भाषा रचना आर १: कोकणी/मराठी, आर २: इंग्रजी आणि आर ३: हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषा अशी ठेवली होती. त्यामुळे फ्रेंच व पोर्तुगीज या परदेशी भाषांचा पर्याय बाद होणार का, अशी भीती निर्माण झाली होती.

मात्र, सरकारने हस्तक्षेप करत विद्यमान शाळांना या भाषा सुरू ठेवण्यास सवलत दिली आहे.नवीन धोरणानुसार किमान दोन भाषा भारतीय असणे बंधनकारक असून इंग्रजीलाच परदेशी भाषा मानले जाते. तरीही गोव्यातील विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन फ्रेंच व पोर्तुगीज शिकवणाऱ्या शाळांना अपवाद ठरविले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषांसह परदेशी भाषा शिकण्याचा पर्याय कायम राहणार आहे.