पणजी: राज्यामध्ये खुलेआमपणे रात्रंदिवस अनधिकृत रेती उत्खनन सुरू असताना सरकारी अधिकारी व पोलिस यंत्रणा त्याकडे डोळेझाक करत आहे याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने घेतली आहे. बेकायदा रेती उत्खनन रोखण्यासाठी कारवाईत निष्काळजीपणा केलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध खात्यांतर्गत चौकशी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. या निर्देशामुळे ज्या भागात रेती उत्खनन सुरू आहे त्या क्षेत्रातील मामलेदार तसेच पोलिसांचे धाबे दणाणले आहेत.

तेरेखोल नदीमध्ये होड्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात रेती उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी दिल्यानंतरही कोणतीच कारवाई केली गेली नव्हती. याचिकादारने त्यासंदर्भातची छायाचित्रे गोवा खंडपीठाला सादर केली होती तर पेडणे मामलेदार व पोलिस निरीक्षकांनी तसे काहीच सुरू नसल्याचे स्पष्टीकरण केले होते. खंडपीठाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालकांनी तातडीची बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या.

गोवा खंडपीठाने तेरेखोल येथील बेकायदा रेती उत्खननप्रकरणी दखल घेऊन निर्देश दिल्यावर पेडणे मामलेदार तसेच पोलिस निरीक्षकांनी आज प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. त्यांनी केलेल्या कारवाईची माहिती दिली आहे. या कारवाईवेळी मोठ्या प्रमाणात होड्या जप्त केल्याचे नमूद केले आहे यावरून पोलिसांच्या कारवाईबाबत झालेल्या हलगर्जीपणाकडे पोलिस महासंचालकांचे लक्ष वेधले आहे. पेडणे पोलिस निरीक्षकाविरुद्ध त्याच्या या निष्काळजीपणाबद्दल कोणती कारवाई केली आहे याची सविस्तर चौकशी करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.

मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही मात्र ते जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात सादर केले जाणार आहे. ते सादर केल्यानंतर व सर्व प्रतिज्ञापत्रे हाती आल्यावर वेळोवेळी गोवा खंडपीठाने रेती उत्खनन रोखण्यासाठी केलेल्या आदेशांचे गैरवर्तणूक करण्यात आली आहे याबाबतचा मुद्दा विचारात घेतला जाईल.