गोव्यातील 'खाण' कंपन्यांचे भविष्य काय?

गोवा: राज्य सरकारने खाणी ताब्यात घेण्याचा घेतलेला निर्णय सरळ सोपा कधीच नव्हता. खाण कंपन्यांना वाटत असेल, या लिजेस त्यांना आजीवन मिळाल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी एका पत्रकाराने खाण कंपन्यांविरुद्ध मोहीम चालवली तेव्हा त्यांना भेटण्यास काही खाण संचालक आले होते. त्यांच्यामध्ये शिवानंद साळगावकर हेही होते. त्यावेळी साळगावकर म्हणाले होते, या लिजेस आमच्या आहेत आणि आम्ही त्याचे मालक आहोत. त्या आमच्यापासून कोणी काढून घेऊ शकणार नाही.

गेल्या दहा वर्षांत मांडवी पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. या लिजेस राज्य सरकारच्या म्हणजे लोकांच्या मालकीच्या आहेत. त्या लिजेसचा कार्यकाळ 2007 मध्येच संपुष्टात आला. तरी खाण कंपन्यांनी 2012 पर्यंत त्या चालू ठेवल्या आणि 2018 पर्यंत लिजांचा ताबाही सोडण्यास नकार दिला होता. राज्य सरकारचे अनेक मुख्यमंत्री त्यांच्यापुढे नरम पडले. परंतु मोदी सरकारने आता सर्वांनाच तीव्र धक्का दिला आहे. त्याची परिणती म्हणजे बुधवारी सरकारने खाण क्षेत्र ताब्यात घेण्याचा घेतलेला निर्णय. आता खाण कंपन्या किती थयथयाट करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

दामूची तपश्चर्या फळाला?

हे दामू फातोर्ड्याचे नाहीत, तर मडगावचे आहेत. म्हणजे आमचे नगरसेवक दामू शिरोडकर हे. पण म्हणून काही ते कमी महत्वाचे नाहीत. कारण बाबांचे उजवे हात म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांचा कोणताही कार्यक्रम असो या दामूंकडेच त्याची सारी जबाबदारी असते. तो यशस्वी होण्यासाठी त्यांची धडपड असते. तर अशा या दामूने पालिका निवडणुकीनंतर काही काळ बाबांशी पंगा घेतला.

कारण नगराध्यक्षपद होते. त्यांच्यासोबत बाबांचे दुसरे एक समर्थक घनःश्यामही होते, पण नंतर काय चमत्कार झाला नकळे दामू पुन्हा बाबांबरोबर दिसू लागले. घनःश्याम मात्र दूर गेले ते तसेच राहिले व दामूला ते फायदेशीर ठरले. कारण पालिकेतील अलिखीत समझोत्यानुसार आता नगराध्यक्षपद कामत गटाकडे येणार असून त्या पदावर दामूची निवड पक्की झाली आहे. पंधरा महिन्यांनी का असेना दामूचे स्वप्न साकारणार आहे, पण घनश्याम हे सहजासहजी होऊ देणार का? खरा प्रश्न आहे.

त्यांची पुढची चाल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकार स्थापन करताच सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा लिलाव करण्याची घोषणा केली होती, परंतु गोव्यात मात्र त्यांच्याच पक्षाची जी सरकारे स्थापन झाली त्यांनी लिलावाचा मार्ग कधी चोखाळला नाही. खाण कंपन्या आपली सरकारे पाडतील, अशीच भीती त्यांना वाटत राहिली. मनोहर पर्रीकरांनी लिजांचा लिलाव करण्याचे धारिष्ट्य कधी दाखवले नाही. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या मागे गृहमंत्री अमित शहा पहाडासारखे उभे आहेत. वास्तविक, अमित शहा यांनीच गेल्या आठवड्यात त्यांना हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले. अमित शहा आणि मोदी यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात गोव्यातील खाण कंपन्या लढण्याचे धारिष्ट्य दाखवतील का, आता हाच प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. ∙∙∙

क्लॉड आणि नॉर्माचे जेवण लांबले

गोवा फाउंडेशनचे प्रमुख क्लॉड आल्वारिस व त्यांच्या वकील पत्नी नॉर्मा अल्वारीस यांचा गुरुवार हा श्रमसाफल्याचा दिवस होता. गेली 30 वर्षे मुजोर खाण चालकांविरुद्ध त्यांनी लढा दिला. सुरवातीला न्यायालयेही त्यांना भीक घालत नव्हती, परंतु गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या लढ्याची तड लागू लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही राज्य सरकार त्याची कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करत होते. शेवटी बुधवारी जो निर्णय आला, त्यामुळे दोघांचे समाधान झाले. नॉर्मा अाल्वारिस यांनी आपल्याला बाहेर जेवायला जायचे आहे, असा हट्ट आपल्या पतीराजांशी धरला. परंतु ‘गोमन्तक टीव्ही’च्या आग्रहाखातर दोघांनाही पणजीत यावे लागले. त्यानंतर मात्र ९ वाजता दोघांचीही बाहेर जाण्यासाठी सुटका झाली. दोघांच्याही चेहऱ्यांवर विलक्षण समाधान तरळत असलेले ‘गोमन्तक’च्या अनेक पत्रकारांना पाहता आले. ∙∙∙

आणि तेच ठरले ‘गोंयचो सायब’

न्यायालयाची पायरी शहाण्यांनी चढू नये, अशी एक समजूत आहे. परंतु क्लॉड अल्वारीस व नॉर्मा यांनी हे आव्हान पेलले आणि दोघांनीही पर्यावरणाच्या प्रश्‍नावर गेली 30 वर्षे उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विविध लढ्यांसाठी तड लावली. गेल्या आठवड्यात मात्र या दोघांचे समाधान करणारे निर्णय एकापाठोपाठ एक असे न्यायालयांनी दिले. सुरवातीला पिसुर्ले, त्यानंतर मयेमधील खनिज वाहतूक व गुरुवारी रेती उपशावरील निर्णय गोवा खंडपीठाने गोवा फाउंडेशनच्या बाजूने दिला. गोवा फाउंडेशनसाठी हे सर्व निकाल खूपच आनंददायी होते. परंतु गोवा राज्यासाठी मात्र ती एक मोठी पर्वणी ठरली. डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी हल्लीच क्लॉड अल्वारीस यांना ‘गोंयचो सायब’ म्हटले ते काही उगीच नाही. ∙∙∙

भाजपला नगरसेवकाकडून घरचा अहेर!

दत्तवाडी-म्हापसा येथे फुटसाल मैदान अर्थात फुटबॉलचे छोटेखानी मैदान उभारण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात विरोधकांपैक्षा भाजपच्या गोटातीलच नगरसेवक प्रकाश भिवशेट यांनी जोरदार टीका केली. त्यामुळे भाजपला एका परीने स्वत:च्याच माणसाकडून घरचा अहेर मिळालेला आहे. त्यांच्या विरोधाबाबत तसा ठोस मुद्दाही नव्हता! भिवशेट यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे या मैदानाच्या उभारणीसंदर्भात पुढाकार घेतलेले भाजप आमदार ज्योशुआ डिसोझा यांच्या भुवया उंचावल्या असल्याची चर्चा म्हापशात ऐकायला मिळते. उपलब्ध माहितीनुसार, कोमुनिदादच्या त्या जागेत सध्या काही परप्रांतीयांनी बेकायदा घरे उभारली आहेत. त्यामुळे आमदाराच्या घराकडे जाणारा परिसर विद्रूप झाला आहे. आणखी घरे तिथे उभारली जाऊ नये यासाठी आमदारानेच ही योजना केल्याचाही बोलबाला आहे. ∙∙∙

आयत्या बिळात नागोबा

काणकोणचे माजी आमदार उपसभापती इजिदोर फर्नांडिस भाजपात गेल्यावर भाजप सरकारने केलेल्या कामाचे श्रेय ते घेल्याचा भाजप कार्यकर्त्यांचा आरोप होता. आपण अडीच वर्षे भाजपात राहून विकासकामे मार्गी लावली त्याचे श्रेय आता सभापती रमेश तवडकर आपल्या पदरी घेत असल्याचे फर्नांडिस यांचे भाजप कार्यकर्ते करू लागले आहेत. शेवटी एकच दोन्ही प्रतिवादी व वादी पक्षांना सरकार ही निरंतर प्रक्रिया आहे याची जाण नसावी. त्यामुळेच असे दावे प्रतिदावे विकासकामांच्या बाबतीत करण्यात येतात आणि त्यांना सत्ताधारी राजकारणी आपल्या फायद्यासाठी खतपाणी घालतात. मात्र, जनता सुज्ञ आहे याचा विसर आत्मकेंद्रीत सत्ताधाऱ्यांना पडतो तेव्हाच अहंकार वाढतो याची चर्चा सध्या काणकोणात सुरू झाली आहे. ∙∙∙

तो दीड दिवसाचा गणपती!

खुर्चीची हाव व लालच सगळ्यांनाच असते. अनेकांना सत्तेच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर आकाशही ठेंगणे वाटते. मात्र, सत्तेची खुर्ची कायम नसते ती आज मला तर उद्या तुला अशी हलत राहते. कुंकळ्ळी पालिकेचे नगराध्यक्ष लक्ष्मण नाईक काही दिवस रजेवर असल्यामुळे उपनगराध्यक्ष अँथनी वाझ कार्यवाह अध्यक्ष म्हणून काम पाहात होते. मात्र लक्ष्मण मे महिना सुरू होण्यापूर्वीच पुन्हा रुजू झाले व अँथनीची खुर्ची गेली. आम जनतेला या बदलाची कुठे माहीती आहे. परवा एक माणूस अँथनीला शोधण्यास पालिकेत आला होता त्याने एका माणसाला सहज विचारले, नगराध्यक्ष अँथनी कुठे भेटणार? तो पालिकेच्या दारात असलेला माणूस हसत म्हणाला तो दिड दिवसाचा गणपती काल पोचवला. त्याच्या त्या वाक्यात स्वराज्य संस्थांतील अस्थिरतेचे नेमके चित्र होते. ∙∙∙

पंच सदस्यांनी कसली कंबर

सरकारने जून महिन्यात पंचायत निवडणूक घेण्याची घोषणा केलेली आहे, तर पंचायत मंत्र्यांनी संभाव्य तारीखही सांगून टाकतानाच त्या पक्षविरहीत असाव्यात असे मत व्यक्त केल्याने अनेक पंच सदस्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अनेक पंच मंडळीनी पुन्हा निवडणुकीत उतरण्याची हालचाल सुरू केली आहे. काही ठिकाणी झालेल्या परिवर्तनामुळे पंच मंडळींची पंचाईत झालेली असली, तरी काहींनी परिस्थिती ओळखून आपले पवित्रे बदलले आहेत व त्यामुळे त्यांचे समर्थक व मतदार चकीत झाले आहेत. ∙∙∙

दुर्दैवी बिचारे कामगार...

दरवर्षी कामगारदिनी विविध कामगार संघटनांकडून मोर्चा काढला जातो. सरकारला निवेदन दिले जाते, त्यात मुख्य मागणी असते ती कामगारांचा पगार वाढवा, कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा वगैरे. पण हे मोर्चे काढून काही साध्य होत नाही. आता कामगार संघटना आपले काम करतात, हे खरे, पण झोपी गेलेल्या सरकारला जाग येत नाही त्याचे काय, असे पीडित कामगारांच्या कुटुंबियांचा सवाल आहे. सरकारी नोकरांना सातवा वेतन आयोग झाला, आता आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे आणि खासगी आस्थापने, कंपन्यांतील कामगार मात्र दरमहा पाचशे रुपये वेतन वाढीसाठी झुरतो आहे, काय नशिब म्हणावे नाही का... असे आम्ही नाही, कामगारांचे कुटुंबियच म्हणू लागले आहेत.

सरकारी वाहनांसाठी आटापिटा

सध्या गोव्यात सरकारी अधिकाऱ्यांचा वाहनांसाठी आटापिटा चाललेला पाहायला मिळतो. वास्तविक सरकारी वाहने कोणाला मिळतात त्याबाबत नियमावली आहे, पण ती बाजूस ठेवून मर्जीतील अधिकारी वाहने मिळवीत असतात. सरकारच्या मर्जीतील काहींकडे तर एकाहून अधिक वाहने आढळून येतात. अशा वाहनांबाबत सर्वात भाग्यवान आहे ते पोलिस खाते. हल्लीच त्यांना लक्झरी एसी वाहने विविध दलाच्या नावाखाली दिली गेली आहेत. पोलिस दलाच्या बरोबरीच्या अग्निशमन दलाला मात्र वाहने देताना हात आखडता का घेतला जात असावा बरे? ∙∙∙

खाणींबाबत बोलाचाच भात अन्...

राज्यातील खाणमालकांना सरकारच्या खाण खात्यातर्फे नोटिसा गेल्या आहेत. गेली साठ सत्तर वर्षे या खाणींवर अनभिषिक्त सम्राट बनून या लोकांनी करोडो रुपयांची मालमत्ता लुटली. मात्र, न्यायालयीन दणक्यानंतर सरकारला जाग आली आणि आता बऱ्याच उशिरा का होईना शहाणपण आल्याने या खाणमालकांना नोटिसा गेल्या आहेत. खाण अवलंबितांच्यादृष्टीने ही चांगली बाब आहे, कारण या खाण कंपन्यांनी सतावले, निदान आता सरकार तरी चांगले दिवस देईल, असा भाबडा विश्‍वास व्यक्त होत आहे. हे सगळे खरे आहे हो... पण नोटिसा बजावल्या तरी कारवाई मात्र वेळेत व्हायला हवी नाही का... नाही तर बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी व्हायची.

मंत्र्यांचे रिपोर्टकार्ड

प्रमोद सावंत सरकारातील प्रत्येक मंत्र्याला आपले रिपोर्ट कार्ड तयार करावे लागणार आहे. भाजपचे गोवा सहप्रभारी सी. टी. रवी यांनी तशी सूचना संबंधितांना केली आहे. तसे पाहिले तर स्व. मनोहर पर्रीकर हे वरचेवर अशा रिपोर्ट कार्डबाबत बोलत असत, पण कोणा मंत्र्याने तसे कार्ड तयार केल्याचे कधी आढळले नाही. अर्थात त्या मंत्रिमंडळातील अधिकतम मंत्री कधी त्याबद्दल गंभीर असल्याचे जाणवले नाही, पण आता पक्षानेच हा मुद्दा पुढे आणल्याने मंत्र्यांना ते टाळता येणार नाही. दुसरे कारण म्हणजे दारात येऊन उभ्या ठाकलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपने आपले मंत्री कसे कार्यक्षम आहेत ते दाखवून देण्यासाठी हा स्टंट केलेला असू शकतो. पण भाजपावाले म्हणतात की यावेळी त्यांच्या मंत्र्यांना रिपोर्ट कार्डची समस्या नाही. कारण यापूर्वीच त्यांनी कामाचा धडाका लावलेला आहे. ∙∙∙∙∙∙

मंत्री गावडेंनी लढवली नामी शक्कल!

कला व संस्कृती संचालनालयातर्फे गतवर्षी राबवण्यात आलेली प्रकाशकांसाठीची आर्थिक योजना दीर्घ काळ रेंगाळली आहे. दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात ही योजना जाहीर केली जाते, पण यंदाचे तर सोडूनच द्या; गेल्या वर्षीचीदेखील पुस्तके स्वीकारायला जवळजवळ नऊ-दहा महिने विलंब करण्यात आला. यासंदर्भात मजेशीर गोष्ट म्हणजे, आठ दिवसांपूर्वी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रकाशकांना फोनाफोनी करून 31 मार्च ही अंतिम तारीख उलटून दोनच दिवसांत पुस्तके सादर करण्यास सांगितले.

त्यासंदर्भातील ऑर्डर 11 मार्च रोजी काढल्याचे पत्र प्रकाशकांच्या हाती आठ दिवसांपूर्वीच देण्यात आले आहे. प्रकाशकांना ती पत्रे मिळालीच नव्हती (म्हणजे खात्याने ती पत्रे पाठवलीच नाही), असा दावा प्रकाशक करीत आहेत. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने स्वत:ची चूक लपवण्याची क्लृप्ती खात्याने लढवली असून त्याबाबतचे अलिखित निर्देश खुद्द कला-संस्कृती खात्याच्या मंत्र्यांनीच दिले असल्याचा सध्या बोलबाला आहे.