नील अर्थव्यवस्थेचे लेखापरीक्षण करण्याबरोबर सुशासन आणि उत्तरदायित्वाची जबाबदारी लेखापरीक्षण संस्थांची असल्याचे मत नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) गिरीश चंद्र मुर्मूू यांनी व्यक्त केले आहे.

भारताच्या  जी २० अध्यक्षतेखालील  एसएआय २०  अर्थात सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था-२० परिषद सोमवारी (ता.१२) गोव्यामध्ये सुरू झाली. सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था-२० प्रतिबद्धता गटाचे अध्यक्ष मुर्मू यांनी या चर्चासत्राचे नेतृत्व केले.

मुर्मू म्हणाले, नील अर्थव्यवस्थेच्या लेखापरीक्षणात सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असून  जबाबदार लेखापरीक्षण संस्थांनी  आपल्या कामात सुशासन,  पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करून  संपूर्ण  मानवजातीवर आपला जास्तीतजास्त सकारात्मक प्रभाव पडायला हवा.

नील अर्थव्यवस्थेचे लेखापरीक्षणाचे काम आव्हानात्मक असले तरी  नवनवीन तंत्रज्ञान आणि त्याच्या वापराचे सर्वव्यापी स्वरूप लक्षात घेता  ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि क्षमता विकासासाठी सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांमध्ये  घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक आहे.

लेखापरीक्षण संस्था प्राधान्य क्षेत्र - ‘नील अर्थव्यवस्था’ आणि ‘जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता’  नवीन युगातील संधी आणि समस्यांचे प्रतिनिधित्व करतात  आणि ते खऱ्या सहकार्याची गरज अधोरेखित करतात, अशी माहिती मुुर्मू यांनी दिली.

यावेळी गोव्याचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई  म्हणाले की, संबंधित देशातील  एसएआय त्यांच्या प्रशासनातील जबाबदारी,  परिणामकारकता आणि एकात्मतेची सुनिश्चिती यासाठीचे आधारस्तंभ आहेत.

नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या उत्कृष्टता केंद्राच्या स्थापनेची घोषणा करताना गिरीशचंद्र मुर्मू म्हणाले की,  यासाठीची प्रक्रिया एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू झाली असून त्यावेळी ७ एसएआयकडून आलेल्या ३२ प्रतिनिधींनी आंतरराष्ट्रीय वेबिनारमध्ये नील अर्थव्यवस्थेच्या लेखापरीक्षणाशी संबंधित समस्यांविषयीचे त्यांचे अनुभव सामायिक केले होते.

या राष्ट्रांचा समावेश

एसएआय २० च्या  शिखर परिषदेत जी २० सदस्य,   एसएआयमधील ऑस्ट्रेलिया,  ब्राझील,  कोरिया,  इंडोनेशिया,  भारत,  रशिया,  सौदी अरेबिया आणि तुर्की इत्यादी राष्ट्रांसह  सुमारे ८५ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचा सहभाग होता. ‘एसएआय’च्या पाहुण्या राष्ट्रांमध्ये बांगलादेश, इजिप्त,  मॉरिशस,  नायजेरिया,  ओमान,  स्पेन आणि यूएई या राष्ट्रांचा समावेश होता. ‘एसएआय’च्या  निमंत्रित राष्ट्रांमध्ये  मोरोक्को आणि पोलंड या राष्ट्रांचा समावेश होता.