Water Shortage: सुमारे 16 कोटी रुपयांची पाणीबिलांची रक्कम थकीत आहे. त्‍यामुळे ज्यांनी बिले भरलेली नाहीत, अशा लोकांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे सत्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणीपुरवठा विभागाने आरंभल्याने नावेलीतील ग्रामस्‍थांमध्‍ये संतापाची लाट पसरली आहे.

सरकारने नागरिकांसाठीची एकरकमी फेड योजनेची मुदत तीन आठवड्यांनी म्हणजे 20 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली आहे. तरीसुद्धा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे सत्र सुरू केले आहे. मात्र जे पाणीपुरवठा खंडित करण्यासाठी घरोन्‌घरी जात आहेत, त्यांच्याकडे स्वत:चे ओळखपत्र नसल्याने नागरिकांनी आश्र्चर्य व्यक्त केले आहे.

खात्याने सालसेत तालुक्यासाठी पाणीबिले देण्याचे, रक्कम वसूल करण्याचे काम एका बाहेरील कंपनीकडे सोपविले असल्याचे कळते. या तालुक्यामध्ये सर्वात जास्त पाणीपुरवठ्याचे ग्राहक आहेत. तसेच बिले न फेडलेले थकबाकीदारही मोठ्या संख्‍येने असल्‍याचे सूत्रांनी सांगितले.

काही ग्रामस्‍थांनी सांगितले की, जे मीटर रीडर घरोघरी फिरतात, त्यांच्याकडे ओळखपत्र नसते, त्यांच्याकडे सरकारी आदेशाची कागदपत्रेही नसतात तसेच पाणीपुरवठा खंडित केल्यावर ते कसलीही पोचपावती ते देत नाहीत.

जर सरकारने एकरकमी फेड योजनेची मुदत वाढविलेली आहे, तर मग पाणीपुरवठा खंडित करण्याची प्रक्रिया त्यापूर्वीच का? असा प्रश्र्न विचारला जात आहे. जोपर्यंत योजना कार्यान्वित आहे, तोपर्यंत पाणीपुरवठा खंडित करण्याची प्रक्रिया बंद करावी, अशी मागणी नावेलीतील नागरिक करीत आहेत.

एकरकमी फेड योजनेसाठी 5 हजार अर्ज

पाण्‍याच्‍या बिलांची रक्कम ऑनलाईनसुद्धा भरता येते. पण सर्वच नागरिकांना ते जमत नाही किंवा त्यांच्याकडे ऑनलाईन पद्धत उपलब्ध नाही. त्यामुळेच बिलांची रक्कम थकीत झाल्याचे आणखी एका नागरिकाने सांगितले.

एकरकमी फेड योजनेची मुदत वाढविल्यामुळे लोकांसाठी ही आणखी एक पण अखेरची संधी मिळाली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जवळजवळ पाच हजार ग्राहकांनी अर्ज केल्याची माहिती खात्याच्या सूत्रांकडुन मिळाली.