पणजी: म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास टाळाटाळ करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना आणखीन एक सुरुंग लागला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (National Tiger Conservation Authority) गोवा सरकारला शास्त्रीय पुराव्यांच्या आधारे‌ म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची विनंती केली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Bench) तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. असे असतानाही व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून व्याघ्र प्रकल्प करावा अशी सूचना किंवा शिफारस आली आहे असा दावा गोवा सरकार आजवर करत आले आहे. त्या आधारेच व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यास त्यांनी वारंवार नकार दिला आहे.

आता मात्र प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्यात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करण्याची विनंती राज्य सरकारला शास्त्रीय पुराव्यांच्या आधारे केल्याचे म्हटले आहे. प्राधिकरणाचे म्हणणे हे सूचना किंवा शिफारस या सदरात येणारे नाही असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करण्याची आवश्यकता नसल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारची गोची झाली आहे.

म्हादई अभयारण्यात दोन वाघ

म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात पूर्ण वाढ झालेले दोन वाघ आढळले असल्याचेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेले आहे.‌ म्हादई अभयारण्यात श्रेणी विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण क्षमता आहे असेही प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे. प्राधिकरणाने सांगितल्यानंतर व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करणे हा कायदा आहे. कोणीही कायद्याचे आपल्याला हवे त्याप्रमाणे विश्लेषण करू शकत नाही, असेही प्राधिकरणाने नमूद केले आहे. कायद्याचा अर्थ लावणे हे न्यायालयाचे काम असल्याचेही प्राधिकरणाने नमूद केले आहे. गोवा सरकारच्या भूमिकेला ही थप्पड असल्याचे मानले जाते.