Mahadayi Water Dispute: कळसा आणि भांडुरा या म्हादईच्या उपनद्यांचे पाणी वळविण्यासाठी केंद्रीय जलआयोगाने कर्नाटकाच्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला (डीपीआर) दिलेली मंजुरी रद्द करावी, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ आज सायंकाळी वाजता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार आहे. यासाठी हे शिष्टमंडळ दिल्लीत दाखल झाले आहे. दरम्यान, दुसरीकडे राज्यात राज्य सरकारविरोधात म्हादई प्रश्नावर आंदोलन भडकण्याची चिन्हे आहेत.

म्हादईप्रश्नी राज्यात उसळलेला जनक्षोभ आणि आक्रमक झालेले विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सावंत शिष्टमंडळासह गृहमंत्री शहा यांची भेट घेत आहेत. कर्नाटकाच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घ्यावी आणि तातडीने जलव्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे अशी मागणी ते करणार आहेत. म्हादईच्या उपनद्यांचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटकाला जलआयोगाने दिलेल्या डीपीआर मंजुरीनंतर संबंधित प्रकल्पासाठी राष्ट्रीयस्तरावरची निविदा काढली आहे. यामुळे गोव्याच्या वन आणि पर्यावरणाबरोबर जनजीवन, सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांवर विपरित परिणाम होणार आहेत. यामुळे राज्यात नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर पसरलेला आहे.

म्‍हादईप्रश्‍‍नी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था या केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. आरजीच्या आंदोलनानंतर आता सर्व विरोधी पक्षाने एकत्रित येत ‘चलो साखळी’ची हाक दिली असून 16 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या गावी हे आंदोलन होणार आहे. राज्यात ठिकठिकाणी या विरोधात जनजागृती सभा, छोट्या बैठका सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही भेट होत आहे.

शिष्‍टमंडळात मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, सभापती रमेश तवडकर, जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर, पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल, वनमंत्री विश्वजीत राणे आणि ऊर्जामंत्री सुदिन ढवळीकर यांचा सहभाग आहे.