पणजी: केंद्र सरकारने देशातील कोळसा व्यापार अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि बाजारपेठाधारित करण्याच्या उद्देशाने कोळसा विनिमय केंद्रे सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केल्याने त्याचे परिणाम देशातील प्रमुख कोळसा हाताळणी बंदरांवरही दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः मुरगाव बंदरातून होणाऱ्या कोळसा आयात आणि वाहतुकीत वाढ होण्याची शक्यता या नव्या धोरणामुळे निर्माण झाली आहे.

खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) सुधारणा कायदा, २०२५ अंतर्गत केंद्र सरकारने कोळसा आणि त्याच्या प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या व्यापारासाठी स्वतंत्र विनिमय केंद्रांची संकल्पना आणली आहे. त्यानुसार कोळसा मंत्रालयाने नुकतेच कोळसा विनिमय नियम, २०२६ अधिसूचित केले आहेत. या माध्यमातून कोळशाचा व्यापार पारंपरिक सरकारी वितरण व्यवस्थेपुरता मर्यादित न राहता खुल्या आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेत होणार आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, कोळसा व्यापारासाठी ‘अनेक विक्रेते – अनेक खरेदीदार’ ही पद्धत लागू झाल्यानंतर विविध राज्यांतील ऊर्जा प्रकल्प, सिमेंट उद्योग, पोलाद कारखाने आणि इतर मोठे औद्योगिक ग्राहक आवश्यकतेनुसार देशांतर्गत तसेच आयातीत कोळसा खरेदी करू शकतील. परिणामी किनारपट्टीवरील बंदरांमार्फत कोळशाच्या हालचालीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

गोव्यातील (Goa) मुरगाव बंदर हे देशातील ऐतिहासिक आणि महत्त्वाच्या बंदरांपैकी एक असून, ते बल्क कार्गो हाताळणीसाठी ओळखले जाते. गेल्या काही वर्षांत या बंदरातून कोळसा आयात आणि वाहतुकीबाबत मोठे राजकीय आणि पर्यावरणीय वाद निर्माण झाले होते. विशेषतः कर्नाटक आणि गोव्यातील काही औद्योगिक प्रकल्पांसाठी येणाऱ्या कोळशाच्या वाहतुकीमुळे प्रदूषण, धूळकण आणि आरोग्यविषयक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळे कोळसा हाताळणी हा संवेदनशील विषय बनला आहे.

मात्र, केंद्राच्या नव्या धोरणामुळे कोळसा व्यापार अधिक मुक्त आणि बाजारपेठाधारित झाल्यास विविध व्यापारी, ऊर्जा कंपन्या आणि औद्योगिक ग्राहकांना बंदरांमार्फत कोळसा आयात करण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. अशा परिस्थितीत मुरगाव बंदराचे भौगोलिक स्थान, विद्यमान पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे जोडणी लक्षात घेता ते पुन्हा एकदा कोळसा व्यापारासाठी महत्त्वाचे केंद्र ठरू शकते, असे मत बंदर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.

गोव्यासाठी कसोटी

कोळसा व्यापारातील या नव्या सुधारणेमुळे देशाच्या ऊर्जा क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा असली तरी गोव्यासाठी हा विषय आर्थिक संधी आणि पर्यावरणीय आव्हान यांच्यातील समतोल साधण्याची आणखी एक कसोटी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

...तर कठोर उपाययोजनांसाठी जोर

गोव्यात यापूर्वी कोळसा हाताळणीविरोधात मोठी आंदोलने झाली होती. त्यामुळे भविष्यात कोळसा आयात वाढल्यास पर्यावरणीय मानके, धूळ नियंत्रण व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अधिक कठोर उपाययोजनांची मागणी पुन्हा जोर धरू शकते.

केंद्र सरकारचा दावा...

केंद्र सरकारचा दावा आहे की, कोळसा विनिमय केंद्रांमुळे कोळसा क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल, बाजारभावानुसार किंमत निश्चिती होईल आणि ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळेल. परंतु या धोरणाचे स्थानिक पातळीवरील परिणाम, विशेषतः मुरगाव बंदरासारख्या संवेदनशील भागावर काय होतील, याकडे गोव्यातील नागरिक, पर्यावरणवादी आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून राहिले आहे.